मुंबई- राज्यात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून अध्यादेशाचे रूपांतर आज विधानसभेत कायद्यात केले आहे. जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये महाराष्ट्रातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
आता या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, मात्र राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाही. तसेच 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत योग्य अशा व्यक्तीला' प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन 1959 चा मुंबई अधिनियम क्र. 3) मध्ये कलम 151 (3) नंतर पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही कारणांमुळे (नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादी मुळे) मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक घेता आली नाही, तर त्यावेळेस शासनास या ग्रामपंचायतीवर उचित व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राहील.
दरम्यान, राज्यातील कोरोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव पाहता तो रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणूक आयोगास केली होती. जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनाही त्या ज्या टप्प्यावर असतील त्याच टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची 5 वर्षांची मुदत संपेल तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने कळवले आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोग वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन व आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाशी सल्लामसलत करुन निवडणुकांवरिल स्थगिती उठवण्याबाबत व निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय घेईल, असेही आयोगाने कळवले आहे.
