Mumbai Union Territory Issue : मुंबई केंद्र शासित प्रदेश होवू शकते का? जाणून घ्या, कायदेतज्ज्ञांचे मत...

एखाद्या प्रदेशमधून एक एखादा भाग वेगळा करुन त्याला राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेश ( Mumbai Union Territory Issue ) करण्याचा अधिकार राज्य घटनेतील कलम 3 नुसार केंद्र सरकारला प्राप्त आहे. जर केंद्र सरकारला वाटल्यास ते त्या अधिकाराचा वापर करू शकते. मात्र त्या करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला ( Central Government ) काही नियम देखील राज्यघटनेत ( Indian Constitution ) आखून देण्यात आले आहे. कशाच्या आधारावर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून करता येतात.

मुंबई -मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 14 मे रोजी झालेल्या सभेमध्ये करत भाजपावर हल्ला केला होता. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करता येते का? जर मुंबई महाराष्ट्रातून वेगळी केली तर मुंबई स्वतंत्र राज्य म्हणून असेल की केंद्रशासित प्रदेश म्हणून असणार आहे. या संदर्भात देखील तर्कवितर्क लावण्यात येत आहे. सध्या महाराष्ट्रात यावरून राजकारण तापले आहे. एखाद्या प्रदेशमधून एक एखादा भाग वेगळा करुन त्याला राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेश ( Mumbai Union Territory Issue ) करण्याचा अधिकार राज्य घटनेतील कलम 3 नुसार केंद्र सरकारला प्राप्त आहे. जर केंद्र सरकारला वाटल्यास ते त्या अधिकाराचा वापर करू शकते. मात्र त्या करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला ( Central Government ) काही नियम देखील राज्यघटनेत ( Indian Constitution ) आखून देण्यात आले आहे. कशाच्या आधारावर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून करता येतात. या संदर्भातील कोणते मुद्दे केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात तसेच यावर कायदेतज्ज्ञांनी विविध मत मांडले आहे.

केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करण्यामागील कारणे :

प्रशासकीय रचना :भारतातील विविध राज्यांमध्ये तेथिल स्थानिक नागरिकांनी मतदानाद्वारे निवडलेले सरकार सत्ता चालवत असते. पण, केंद्रशासित प्रदेशात मात्र केंद्र सरकारची सत्ता असते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक सरकारी प्रशासक किंवा उप-राज्यपाल यांचे नामनिर्देशन करत असतात. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रपती याच प्रशासक किंवा उप-राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार चालवत असतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपती कोणतेही काम केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याने करत असतात. त्यामुळे मग केंद्रशासित प्रदेशात केंद्र सरकारच सत्ता चालवत असते, असा याचा सरळसरळ अर्थ होतो. केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा किंवा मंत्री परिषद असूही शकते किंवा नसूही शकते. अंदमान-निकोबार, दिल्ली आणि पुदुच्चेरीच्या प्रशासकांना उप-राज्यपाल म्हटले जाते. चंदीगड, दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीवमध्ये सत्ता चालवणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हटले जाते. दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव येथील कामकाज एकच प्रशासक पाहतात. दिल्ली आणि पुदुच्चेरीची आपापली विधानसभा आणि मंत्री परिषद आहेत. पण या दोन्ही राज्यांचे अधिकार मर्यादित असतात. काहीच प्रकरणांमध्ये त्यांना अधिकार असतात. या विधानसभांमधून पारित केलेल्या ठरावांनाही राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते. तर काही विशेष कायदे बनवायचे असतील तर या राज्यांना आधी त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे या भागांना एखाद्या राज्याचा हिस्सा न बनवता थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ठेवले जाते.

भौगोलिक कारण : राज्ये कायदेशीररित्या भारताचा भाग असले तरी मुख्य भारतीय भूमीपासून खूप अंतरावर असतात. त्यामुळे मग ते शेजारी राज्याचा भाग बनू शकत नाही. शिवाय लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ही राज्ये इतकी लहान असतात की त्यांना वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणे अवघड होऊन जाते. त्यामुळेच त्यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवले जाते. अंदमान निकोबार लक्षद्वीप याची उदाहरणे आहेत.

सांस्कृतिक कारण :सांस्कृतिक कारणांमुळेही केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली जाते. बऱ्याचदा एखाद्या विशिष्ट जागेची सांस्कृतिक ओळख कायम ठेवण्यासाठी त्या जागेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जातो. दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली आणि पुदुच्चेरी याची उदाहरण आहेत. खरं तर इथे बरीच वर्षं यूरोपीय देश पोर्तुगाल दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली आणि फ्रान्स पुदुच्चेरी यांचे राज्य होते. त्यामुळे मग येथिल संस्कृती या देशांसोबत मिळती जुळती आहे. त्यामुळे ही सांस्कृतिक विविधता कायम ठेवण्यासाठी या राज्यांना दुसऱ्या राज्यांसोबत न जोडता केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.



सध्या भारतात नऊ केंद्रशासित प्रदेश :अंदमान-निकोबार, दिल्ली, पुदुच्चेरी, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, जम्मू-काश्मीर, लडाख

कायदेतज्ज्ञाचे मत :मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे नेहमीच चर्चेचा विषय राहते. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने केंद्र सरकारला कलम 3 मध्ये दिलेला आहे. जर केंद्र सरकारला मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करायची असेल तर त्यांना भौगोलिक संस्कृती भाषा या तिन्ही मुद्द्यांचा अभ्यास केल्यानंतरच वेगळी करता येईल. मुंबईमधील व्यावसायिक दृष्टीकोन पाहता मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी व्हावी, असे अनेकदा चर्चा समोर येत असते. मात्र मुंबई संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी सुद्धा मुंबई गुजरातचा भाग असावा, अशी मागणी त्यावेळेस गुजरात मधून होत होती. मात्र आता सुरू असलेल्या चर्चामध्ये हा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला कायद्याने दिलेला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा -Aurangzeb Tomb Controversy : 'औरंगाबाद शहराचे नाव बदलाल!, मात्र पुऱ्यांचे, वास्तूंची नावे कसे बदलणार?'