मुंबई - भाजपच्या कार्यकाळात 5 सप्टेंबर 2019 रोजी कोश्यारी यांची नियुक्ती महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी झाली. मूळचे झारखंड येथील राजकारणी असलेले कोश्यारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाल्यापासून विविध वादात अडकले आहेत. विशेषतः मागील विधानसभेत राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा विधानपरिषदेवरील सदस्यत्वाचा मुद्दा, कंगना रणौत, पायल घोष प्रकरण तसेच विद्यापीठ परीक्षा आणि आता पुन्हा मंदिरं उघडण्यावरून त्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडलंय.
28 नोव्हेंबर 2019 : महाविकास आघाडी सरकार स्थापना
महाराष्ट्रात निवडणुकांनंतर सत्तास्थापनेला होत असलेला उशीर पाहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. यावेळी सुरू असलेल्या राजकीय खलबतांमध्ये ऐतिहासिक घटना घडल्या. 23 नोव्हेंबरच्या पहाटे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांना सोबतीला घेऊन पहाटे शपथविधी उरकला. अखेर बहुमत सिद्ध न करता आल्याने 26 नोव्हेंबरला हे सरकार कोसळले. मात्र, या घडामोडी राज्यपालांच्या 'आशीर्वादाने' झाल्याचा आरोप होतो. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावरही एकमेकांविरोधात भूमिका घेण्याचे सत्र आजतगायत सुरू आहे.
30 डिसेंबर 2019 मंत्रिमंडळ विस्तार : शपथविधीतील मजकूरावर राज्यपालांचा आक्षेप
राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्र्यांनी घेतलेल्या शपथेबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उघडपणे आक्षेप नोंदवल्याने महाविकास आघाडीतील नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यपाल कोश्यारी यांनी 30 डिसेंबरला राज्यातील २६ कॅबिनेट आणि 10 राज्यमंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मात्र, ही शपथ घेताना अनेक मंत्र्यांनी राजशिष्टाचार विभागाने नियमित केलेल्या शपथेच्या मजकूराव्यतिरिक्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह अन्य महनीय व्यक्तींच्या स्मृतिला वंदन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यपाल कोश्यारी यांनी नियमानुसारच शपथ घेण्याचा आग्रह धरत मंत्र्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
14 मे 2020 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची विधानपरिषदेवरील निवड
मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये विधानपरिषद किंवा विधानसभेचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. मे (2020) महिन्यात उद्धव ठाकरे यांची मुदत संपत होती. यानंतर घटनात्मक पेच निर्माण झाला असता. कदाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घेण्याचीही वेळ आली असती. हा घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र यावेळीही राज्यपालांनी विरोधाची भूमिका घेत या प्रक्रियेत कुरापत केली. राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील सभासदत्वाचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
2 जून 2020 : अंतिम वर्षांच्या परीक्षा- ठाकरे सरकार विरुद्ध कोश्यारी
राज्यातील कोरोना आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा 30 मे रोजी केली होती. त्या घोषणेला आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेप घेत अशा प्रकारे परीक्षा रद्द करता येत नाहीत, त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसारच निर्णय घ्या, अशा सूचना दिल्या. तसेच यानंतर 'मंत्र्यांनी परीक्षा प्रकरणात लुडबूड करू नये', असे त्यांनी खडसावले आहेत.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासाठी राज्यसरकारने जूनमधील तारखा पुढे ढकलल्या. यानंतर सप्टेंबरमध्ये वार्षिक परीक्षा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात विद्यापीठ परीक्षा घेता येणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याविरोधात भूमिका घेत वार्षिक परीक्षा घेण्यासंदर्भात नियमावली जाहीर केली. यामुळे राज्य सरकार विरोधात युजीसी हा वाद पेटला. त्यातच राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या. यानंतर हे प्रकरण आणखी चिघळले; आणि पुन्हा राज्यपाल विरोधात राज्य सरकार असा वाद उभा राहिला.
25 जुलै 2020 : राज्यसभेच्या शपथविधीरून उदयनराजेंवर निशाणा