मुंबई -महाविकास आघाडी सरकार शिक्षणाच्याबाबतीत भांबावलेल्या अवस्थेत आहे, असा आरोप विधान परिषद विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. शिक्षण विभाग जे निर्णय घेते ते शिक्षणमंत्र्यांना माहीत नसतं. शिक्षणमंत्री निर्णय घेतात, पण मुख्यमंत्र्यांना टास्क फोर्सच्या माध्यमातून तो निर्णय बदलावा लागतो. यामुळे विद्यार्थी, पालकांना प्रचंड मानसिक तणाव येत आहे. त्यामुळे सरकाराने शिक्षणसंदर्भात योग्य ते निर्णय लवकरात लवकर घ्यावे, अशी भूमिका प्रविण दरेकर यांनी मांडली आहे.
विधान परिषद विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर
'...तर शैक्षणिक गुणवत्ता संपेल'
विद्यार्थ्यांच्या फी माफी संदर्भात सरकार म्हणून निर्णय झाला असताना, त्याबाबत अंमलबजावणी झाली नाही यापेक्षा दुसरे दुर्दैवी नाही. त्यामुळे सरकारचा टास्क फोर्स किंवा इतर विभागात समन्वय नसल्याचे दिसून येते आहे. कोरोना काळात केवळ विद्यार्थी, पालक भरडला जात असुन आज विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. कोरोना काळात आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्यामुळे फी देण्याची अडचण आहे. शिक्षण कर्मचाऱ्यांना पगार नसल्यामुळे ते आज काम करू शकत नाही. त्यामुळे फी माफीबद्दल योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असे नाही झाले तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ होऊन राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता संपेल, अशी टीका दरेकर यांनी केली.
'राज्य सरकार फक्त घोषणा करत आहे'
शिक्षणविषयाच्या संदर्भात कोणत्याच मुद्द्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्याने संस्थाचालक अवाजवी शुल्क आकारून पालकांची लुट करत असल्याच्या तक्रारी पालंकाकडून केल्या जात आहे. त्यामुळे पालक,विद्यार्थी संस्था आणि तज्ज्ञ मंडळी एकत्रित बसून या सर्व गोष्टींवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हे सरकार केवळ घोषणा करत आहे. फी कपात करण्याची घोषणा सरकारकडून केली गेली, परंतु ती शिक्षण संस्था चालावी, शाळा सुरू व्हावी यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. संकट काळात सर्वसामान्य लोकांना फसवण्याचं काम सरकारने करू नये, अशी विनंती दरेकर यांनी केली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी दिली होती 'ही' प्रतिक्रिया
कोरोनामुक्त ग्रामीण भागातील आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यात आले. त्यानंतर आता शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीच्या शाळा 17 ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंबंधित बुधवारी शासनाने आदेश जारी केले आहे. मात्र काही कालावधीतच शाळा सुरू करण्याबाबतच्या निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावर आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितले, की गेल्या वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि आरोग्य सांभाळण्यासाठी निर्णय घेत आलो आहोत. टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आलीय. मात्र, शाळा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय हा स्थानिक प्रशासनाचा आहे. कुठलीही जबरदस्ती करत शाळा सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. शिक्षण सचिवांनी आमचा सूचना अहवाल टास्क फोर्सकडे पाठवला आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय होईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -...त्यानंतरच शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय होणार - शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड
