मुंबई- नागरिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेचा हक्क यांचे रक्षण व्हावे या हेतूने स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग ( Maharashtra Human Rights Commission ) मागील दोन वर्षांपासून अध्यक्ष आणि एका वर्षांपासून सदस्याविनाच आहे. त्यामुळे राज्य आयोगाकडे तब्बल २३ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तक्रारींची संख्या वाढत असताना त्याचा निपटारा करण्यासाठी आयोगावर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक कधी होणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हजारों नागरिकांना केव्हा न्याय मिळणार ..?
मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी जनजागृती करणे आणि पीडित नागरिकांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये मानवाधिकार संरक्षण कायदा आणला. त्या अंतर्गत केंद्रात राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना ही ६ मार्च, २००१ रोजी करण्यात आली आहे. मात्र, राज्याचा आयोगाचे अध्यक्षपद मागील दोन वर्षंपासून व दोन सदस्य पदे एका वर्षांपासून रिक्त झालेली आहे. मात्र, राज्य सरकारने या महत्वपूर्ण रिक्त पदांवर आतापर्यंत कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे आयोगातील सुनावणीचे कामकाजच सध्या ठप्प आहे. परिणामी राज्याचा मानवी हक्क आयोगाकडे सुमारे २३ हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे २३ हजार नागरिक न्यायाचा प्रतीक्षेत वाट पाहत आहेत.
दरवर्षी ५ ते ६ हजार तक्रारी दाखल -
पोलिसांनी आरोपींवर केलेला अत्याचार, महिलांवरील अत्याचार, सरकारी यंत्रणेकडून होणारी पिळवणूक किंवा कोणत्याही माध्यमातून झालेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन या प्रकरणांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ हजार तक्रारी दाखल होतात. त्यात निपटारा होणाऱ्या तक्रारींची संख्या केवळ ३ ते ४ हजार इतकी आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा आकडा वाढत जात आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगावरील अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने आयोगामार्फत होणाऱ्या सुनावणींना ठप्प झाल्याने राज्यातील सुमारे २३ हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहे.