मुंबई - एनसीबीचे झोनल अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्रावरुन वादंग निर्माण झाला आहे. शिक्षण किंवा नोकरीसाठी जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. मात्र, त्यात छेडछाड केल्याचे उघड झाल्यास अथवा जात प्रमाणपत्र समितीने रद्द ठरविल्यास कारवाई होते. संबंधिताच्या नोकरीवर गदा, फौजदारी गुन्हा आणि दोन वर्षांचा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे मत अल्पसंख्यांक समितीच्या सदस्यांनी ईटीव्ही भारतकडे व्यक्त केले.
महाराष्ट्रात किंवा देशातील कोणत्याही राज्यामध्ये सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागतात. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना जातीचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे कागदपत्र मानले जाते. शालेय शिक्षण आणि नोकरीसाठी जात प्रमाणपत्राचा उपयोग करावा लागतो. तहसिलदारांकडून जातपडताळणी करावी लागते. प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी जात पडताळणी समिती नेमली आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर प्रमाणपत्र संबंधित ठिकाणी लागू पडते. शीख आणि हिंदूमधील अनुसूचित जातींना हे जात प्रमाणपत्र लागू होते. मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन सवलती लागू होत नाहीत. मात्र, आदिवासी कोणत्याही धर्मात गेले तरी त्यांना सवलती लागू होतात.
हेही वाचा-ईटीव्ही विशेष : नवाब मलिक बनले महाविकास आघाडीचे 'हिरो'!
ग्रामीण भागात आडनावावरुन जात ठरवली जाते. शहरी भागात त्या उलट आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणीही धर्मांतर करतो. असा प्रकार जात पडताळणी समितीच्या समोर उघडकीस आल्यास संबंधिताने घेतलेले अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार आहेत. नोकरीवरही गदा येईल, असा कायदाही आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन 2000 च्या कायद्यानुसार जात प्रमाणपत्र फसवणुकीचा ठपका ठेवत, फौजदारी गुन्हा आणि दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे राज्य अल्पसंख्यांक समितीच्या सदस्याने सांगितले.
हेही वाचा-समीर वानखेडे कायदेशीर हिंदूच; निकाहनाम्याच्या त्या पेपर्ससोबत त्यांचा काहीही संबंध नाही - क्रांती रेडकर
...तर कारवाई करणे शक्य
राखीव जागेच्या शिक्षण प्रवेश किंवा नोकरी प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा 2017 मध्ये निर्णय आला आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने बोगस प्रमाणपत्र मिळवून शिक्षण, नोकरी किंवा राजकीय जागेचा फायदा घेतला असेल, तर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. जात समिती पडताळणी समितीद्वारे ते जातप्रमाणपत्र रद्द केले असेल, तर अशा व्यक्तीला शिक्षण, नोकरी, राजकीय ठिकाणी मिळालेले सर्व फायदे परत करावे लागतात. सरकारलाही सगळे फायदे काढून घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून निकाल येत नाही, तोपर्यंत सरकारला कोणतीही कारवाई करता येत नाही. जात प्रमाणपत्र समितीने संबंधित प्रमाणपत्र बोगस ठरवल्यास ते रद्द करुन संबंधितावर फौजदारी किंवा अन्य प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे बीआरएसपीचे माजी राष्ट्रीय महासचिव व अध्यक्ष डॉ. सुरेश मोरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा-राज्य सरकार स्थापन करत असलेल्या SIT विरोधात समीर वानखेडेंची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
जात प्रमाणपत्रावरुन वादंग
कॉर्डलिया क्रूझवरील ड्रग्स पार्टीत अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खानला एनसीबीने ताब्यात घेतले. समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई केली. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी एनसीबीच्या कारवाईवर संशय व्यक्त केला. तसेच कारवाईचे व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल केले होते. मलिक यांनी समीर वानखेडे यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचा गंभीर आरोप केला. वानखेडे यांचे जात प्रमाणपत्र, मॅरेज सर्टिफिकेटही त्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर प्रसिद्ध केले. वानखेडे कुटुंब आणि मलिक यांच्यात यावरून जुंपली आहे. नवाब मलिक यांनी समीरच्या जात प्रमाणपत्रात छेडछाड केल्याचा गंभीर आरोप समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनीही केला होता. क्रांती रेडकर यांनी मलिक यांनी प्रतिउत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, समीर हिंदू आहेत. माझ्या सासूबाईच्या आनंदासाठी त्यांनी निकाह केला होता. त्या कागदपत्रांचा माझ्या सासऱ्यांशी व समीर वानखेडेंशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण दिले होते.
