मुंबई- केंद्रीय अर्थसंकल्प ( Union budget 2022 ) 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाणार आहे. त्याबाबत महाराष्ट्राच्या अपेक्षा जाणून ( Maharashtras expectations from Union Budget ) घेऊ.
राज्याचे केंद्र सरकारकडून 19 हजार कोटी रुपयांहून अधिक येणे आहे. हा जीएसटी मोबदला मिळावा, अशी मागणी यापूर्वीच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा-राज्यातील 51 पोलीस अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाल्याबद्दल समाधानी - अजित पवारांची प्रतिक्रिया
- शेतकऱ्यांच्या मागण्या ( Farmers expectations from budget ) -राज्यातील शेतकऱ्यांचे केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेले आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचंड अपेक्षा आहेत. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्याने आर्थिक मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
- खते ( Fertilizers rate issue )- खतांच्या किमती सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित आणखीनच बिघडले आहे. गेल्या काही महिन्यांत खतांच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून दिलासा मिळावा, अशी शेतकरीवर्गाची अपेक्षा आहे. कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आजवर आत्महत्या केल्या आहेत.
- किमान आधारभूत किंमत कायदा ( farmers demand on MSP Law ) - शेतमालाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी किमान आधारभूत किंमत कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 30 जून 2020 नंतर केंद्र सरकारकडून जीएसटी मोबदला देण्यात येणार नसल्याचे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांना लिहिले आहे.
- कोरोनाच्या काळात अर्थसहाय्य ( MH gov expectations for union budget ) -कोरोना बाधितांचे प्रमाण वाढत असताना केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे, अशी महाराष्ट्र सरकारची अपेक्षा आहे. केंद्राने जीएसटी मोबदला देणे बंद केल्यास राज्यात मोठ्या आर्थिक संकटाला जाईल, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-Ajit Pawar on MH budget : केंद्राचा अर्थसंकल्प पाहून राज्याचा अर्थसंकल्प मांडू - अजित पवार
- राज्य आपत्कालीन मदत निधी- केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या आपत्कालीन मदत निधीला निधी द्यावा, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्याबाबत त्यांनी पत्र लिहिले आहे. कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. अशा काळात राज्याला आपत्कालीन निधीचा ( state disaster response fund ) लोकांसाठी वापर करावा लागत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
- केंद्रीय करात राज्याला अधिक हिस्सा हवा- राज्य व केंद्र सरकारमध्ये करांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये राज्याला कराचा अधिक हिस्सा मिळावा, अशी ठाकरे सरकारने केंद्राकडे मागणी केली आहे.
- कर्जाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी- वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यानुसार (2003) राज्यांना कर्ज घेण्याकरिता मर्यादा घालून दिली आहे. कोरोनामुळे अनेक रोजगार, खासगी क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. ही कर्ज मर्यादा वाढवावी, अशी ठाकरे सरकारची मागणी आहे.
- मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पांचा दर्जा द्यावा- राज्यामध्ये जिनगाव आणि सुलवाडे यासारखी अनेक मोठी जलसिंचन प्रकल्प आहेत. त्यांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा द्यावा, अशी महाराष्ट्र सरकारची केंद्राकडे मागणी आहे.
- कोरोनाने मृत्यू झालेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना मदत -कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे.
