मुंबई - महापालिकेने सुरू केलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजीमधून शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत मराठी माध्यमांमधून शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांना सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, पालिकेचे हे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठीचे धोरण २००८ पासून असल्याने त्यात काहीही झाले तरी बदल करता येणार नाही, असे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले. मराठीचा मुद्दा शिवसेनेचाच आहे. त्यातमध्ये कोणी लुडबुड करू नये, असा टोला त्यांनी मनसेचे नाव न घेता लगावला आहे.
पालिकेच्या इंग्रजी माध्यामाच्या शिक्षक भरतीचे निकक्ष बदलणार नाही - महापौर किशोरी पेडणेकर नेमके काय आहे प्रकरण -
इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल वाढल्यामुळे पालिकेने सेमी इंग्रजी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. या शाळांना विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षकांना ट्रेनिंग देण्यात येत होते. मात्र, विद्यार्थ्यांना आणखी दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालेल्या आणि इंग्रजी माध्यमातून डीएड, बीएड केलेल्या शिक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. यामध्ये राज्याच्या पवित्र पोर्टलमधून शिक्षकांची निवड केली जात आहे. मात्र, यामधून मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांना डावलले गेल्याने त्यांनी महापौरांकडे धाव घेतली आहे. मराठी माध्यमांमधून शिकलेल्या १०२ शिक्षकांनी इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली. आम्ही केवळ मराठी माध्यमामधून शिकल्याने आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचे या शिक्षकांनी महापौरांना सांगितले. मराठी भाषेमधून शिकलेल्या शिक्षकांना इंग्रजी भाषेच्या शाळांमध्ये नियुक्त केले जावे, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली होती.
पवित्र पोर्टलमुळे घोळ -
या बाबत आज महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बैठक आयोजित केली. या बैठकीत पालिकेने सहा ते सात महिन्यापूर्वी भरतीबाबत काढलेल्या जाहिराती या शिक्षकांना दाखवण्यात आल्या. पालिकेने जाहिराती बनवताना त्यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी इंग्रजीमधून शिकलेले शिक्षक हवे असल्याची अट होती. मात्र, राज्य सरकारच्या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून या शिक्षकांची दिशाभूल झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शिक्षक भरतीसाठीचे धोरण बदलणे शक्य नसल्याचे या शिक्षकांना सांगण्यात आल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले. या शिक्षकांनी पालिकेच्या एमपीएस शाळांऐवजी युपीएस (अप्पर प्रायमरी स्कुल) शाळांसाठी अर्ज केला असता तर ते सर्व शिक्षक पात्र ठरले असते, असे महापौर म्हणाल्या. मराठी भाषिक शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना युपीएस शाळांमध्ये सामावून घेता येऊ शकते का याची चाचपणी केली जाईल, असे महापौर म्हणाल्या.
मराठीचा मुद्दा सोडलेला नाही -
मराठी भाषेचा मुद्दा नेहमीच शिवसेनेने लावून धरला आहे. आता त्यात अनेक जण राजकारण करत आहेत. या राजकारणामुळे या शिक्षकांचे नुकसान होणार आहे. त्यांच्याकडे सहानुभूतीने बघण्याची गरज आहे. यात कोणी राजकारण मध्ये आणू नये असे महापौर म्हणाल्या.
अशी होणार भरती -
महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा घसरत आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा कल आहे. पालिकेने इंग्रजी माध्यमांच्या मुंबई पब्लिक स्कुल आणि अप्पर प्रायमरी स्कुल (युपीएस) शाळा सुरू केल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये भरती करण्यासाठी पालिकेने इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची तारा युपीएस शाळांमध्ये इतर भाषिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे धोरण बनवले आहे. पालिकेच्या प्राथमिक शाळांसाठी ६५९ पदे तर आठवी ते १२ पर्यंत इंग्रजीसाठी २१७ पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी १७३ पदे, अनुसूचित जाती १०८, अनुसूचित जमाती ६२ जागा भरण्यात येणार आहेत. माध्यमिक शाळांमध्ये महिलांसाठी २६८ पदे, माजी सैनिकांसाठी १३३ पदे, अंशकालीन ९१ पदे, प्रकल्पबाधित ४३, भूकंपग्रस्त बाधित १७, खेळाडू ४३, अनाथासाठी एक पद राखीव आहे.
