मुंबई -मेट्रोच्या कारशेडवरून पुन्हा राजकारण तापू लागले आहे. आघाडी सरकारने गोरेगाव आरे येथील कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्याचा ( car shed of Metro ) निर्णय घेतला होता. मात्र, कारशेडचे काम थांबविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नव्हता, अशी भूमिका भाजप नेते किरीट सोमैय्या ( BJP leader Kirit Somaiya ) यांनी मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 2/2019 आणि अन्य अनेक याचिकेचाच्या सुनावणी दरम्यान आरे कारशेड किंवा कुलाबा सीप्झ मेट्रोच्या ( Colaba Seepz Metro ) विरोधात कोणतेही काम थांबवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. आरे कारशेडचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आता झाडे तोडण्याची गरज नाही, असे सरकारने आश्वासन दिल्याचे ट्विट ( Supreme Court on Aarey shed ) भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांनी केले आहे.
आरे शेडचे काम करण्याचा निर्णय-पर्यावरणप्रेमी, आरेतील आदिवासी आणि मुंबईकरांनी मागील सात वर्षांपासून सुरू केलेल्या मेट्रो-3च्या कारशेड विरोधातील आंदोलनाला मोठे यश आले होते. फडणवीस सरकारने पर्यावरण नियम धाब्यावर बसवून आरेमध्ये मेट्रो-3 चा कारशेड आणला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने कारशेड कांजूरमार्ग येथे असलेल्या खार पट्ट्यातील जमिनीवर स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी, आरेतील आदिवासी आणि मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला होता. सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने आरे शेडचे काम पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?-मेट्रो 3 प्रकल्पातील कारशेडसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) आरे कॉलनीतील जागेची निवड केली. त्यानुसार यासाठी 33 एकर जागा ताब्यात घेत काम सुरू केले. पण त्याचवेळी दुसरीकडे आरेत कारशेड करण्याचे घोषित होताच आदिवासी आणि पर्यावरणप्रेमींनी याला जोरदार विरोध केला. पण या विरोधाला डावलत एमएमआरडीएकडून काम सुरू करण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर, हे प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. अनेकदा न्यायालयाकडून कामाला आणि झाडे कापण्याला स्थगिती देण्यात आली. तर अनेकदा स्थगिती उठवण्यात आली.
न्यायालयीन लढाई-आदिवासी रस्त्यावरची ही लढाई 'सेव्ह आरे'च्या माध्यमातून लढत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व प्रथम आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. तर, ऑक्टोबरमध्ये मेट्रो 3 कारशेड आरेतून कांजुरमार्गला हलवत असल्याची मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे पर्यावरणप्रेमीनी आनंद व्यक्त केला. तर, आता कारशेडचा वाद संपला, असे म्हटले जात असतानाच लागलीच जागेच्या मालकी हक्कावरून वाद सुरू झाला. ही जागा आपली असल्याचा दावा केंद्राने केला. तर ही जमीन पाणथळ असून या निर्णयामुळे आता 5 हजार कोटीचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप होऊ लागला. त्यात आता खासगी बिल्डरनेही आपली मालकी या जागेवर दाखवत नव्या वादाला तोंड फोडले आहेे.
या कारणाने कारशेडला विरोध-गोरेगाव आरे ग्रीन झोन आहे. या जागेला मुंबईमधील ऑक्सिजनचे बेट बोलले जाते. भाजप सरकारने या जागेवर झाडे तोडून मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईत आधीच कमी झाडे आहेत. त्यात कारशेड बांधण्यासाठी हजारो झाडे तोडली जाणार असल्याने कारशेड कांजूरमार्ग येथे बांधले जावे, अशी मागणी केली जात होती. मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी आरेमधील 5 एकर जागेमधील 2700 झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यात 2180 झाड तोडण्याला पालिकेची परवानगी , तर 460 झाडाचं पूर्णरोपण करण्याला पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मंजुरी दिली आहे. आरेमधील झाडे तोडायला पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने विरोध केला होता. सत्ताधारी शिवसेनेचा विरोध असताना तत्कालीन आयुक्तांनी भाजपला हाताशी धरून झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. यामुळे आरे वाचवण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. सामाजिक संघटना विरोध करत असताना रात्रीच्या अंधारात हजारो झाडे तोडण्यात आली होती. कारशेड कांजूरमार्गला हलवावे, अशी मागणी गेले कित्येक वर्षे केली जात होती.
हेही वाचा-मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जागेला का होता विरोध, मुख्यमंत्र्यानी आपला शब्द पाळला
हेही वाचा-कारशेड वाद : मुख्यमंत्री बदलल्यावर जागेची मालकी बदलते का? - महापौर किशोरी पेडणेकर
हेही वाचा-'आरेबाबत घेतलेला निर्णय मुंबईच्या हिताचा; भाजपाचे आरोप राजकीय अस्वस्थेपोटी'
