मुंबई -शिवसेना महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन महिना उलटला आहे. या काळात सरकारने आरे कारशेडला स्थगिती दिली. हे सरकार कारशेडमध्ये गोंधळ घालत आहेत. मेट्रो कारशेडची जागा सरकार बदलू इच्छित आहे. त्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले गेले. सरकारला पर्यायी जागा देण्यासाठी न्यायालयाने 15 दिवसांची मुदत पण सरकारकडून दाखवलेल्या जागा बरोबर नाहीत, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी, ठाकरे सरकार कारशेड प्रकरणात घोटाळा करू पाहत असल्याचा आरोप केला आहे. लवकरात लवकर जिथे कारशेड बनत होते तिथेच ते बनू द्या, अशी मागणी केली आहे.
ठाकरे सरकार 'आरे कारशेड' प्रकरणात घोटाळा करू पाहत असल्याचा आरोप किरीट सोमैया यांनीकेला आहे...
हेही वाचा... 'स्वातंत्र्यलढ्यात 'या' राज्यांची भूमिका महत्त्वाची, चित्ररथाला परवानगी नाकारल्याने जनतेचा अपमान'
काय म्हणाले किरीट सोमैया ?
- सरकारच्या समितीने 11 डिसेंबर 2019 पासून काम सुरू केले. वेगवेगळ्या जागेची पाहणीही केली.
- मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रस्तावित केलेली राखीव पोलीस दलाची जोगेश्वरीची जागा, ही या प्रकल्पाची थट्टाच आहे.
- काही व्यक्ती / संस्थांनी आणखी काही खासगी जागा सुचविल्या, त्यासाठी दबावही आणला.
- कांजुरमार्ग, जोगेश्वरी, विक्रोळी-लिंक रोड येथील जागांसाठी खाजगी मालकांची केस चालू आहे. त्यासाठी 4 ते 5 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला जमा करावे लागणार.
- रायल पाल्म्स आरे कॉलनीमधील जागा आधीच विवादास्पद आहे. त्यासाठी त्यांना सुमारे हजार कोटींचा TDRIFSI द्यावा लागणार.
- पर्यायी जागेसंबंधी अशा सगळ्या तथाकथित कार्यकर्त्यांनी अनेक वेळा उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत होत्या. 2019 च्या फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या डझनभर पर्यायी जागांवर निर्णय देत सगळ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
- सुरुवातीपासून या प्रकल्पाच्या विलंबासाठी तसेच कार शेडसाठी 4 हजार कोटी रुपये खाजगी मालकांना मिळावे यासाठी काही शक्ती कार्यरत आहे आणि होत्या.