मुंबई - भाजापचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. महापौरांनी वरळीमधील एसआरएमध्ये अनधिकृत कंपनीच्या नावे कार्यालय दाखवून कब्जा केल्याचा सोमैय्या यांनी आरोप केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी कारवाई करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. आठवडाभरात महापौर यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा ईडीजवळ तक्रार करणार असल्याचा सोमैय्या यांनी इशारा दिला आहे.
भाजपा नेते किरीट सोमैया म्हणाले, की झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात (एसआरए) ८ बोगस कंपन्या रजिस्टर झालेल्या आहेत. त्या सगळ्याच कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी झाली पाहिजे. याबाबतचे पत्र सोमैय्या यांनी राज्य सरकारला लिहिले आहे.
महापौर यांची कंपनी व एसआरए कार्यालयसंदर्भातील मालकी हक्क, आर्थिक हितसंबंध व व्यवहारातील पारदर्शकता याचा खुलासा करण्याची सोमैय्या यांनी मागणी केली आहे. महापौरांच्या कंपनीला महापालिकेचे कंत्राट मिळाल्याचे यापूर्वीच सिद्ध झाल्याचा सोमैय्या यांनी दावा केला.
महापौरांनी एसआरएमध्ये अनधिकृतपणे जागा बळकावल्याचा किरीट सोमैय्यांचा आरोप सोमैय्या म्हणाले की, मुंबईच्या महापौर आणि त्यांचे सुपुत्र यांच्या मालकीची किश कॉरिट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी वरळीच्या एसआरए -गोमाता जनता सोसायटी, जी के कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३ या पत्त्यावर नोंदणीकृत आहे. याच पत्त्यावर आणखी ८ कंपन्याही नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे याठिकाणी वास्तव्यासाठी सदनिका असताना कार्यालय कसे आले, असा प्रश्न सोमैय्या यांनी उपस्थित केला. तेव्हा या सर्व प्रकरणाबाबत योग्य तो खुलासा व्हावा मागणी भाजपा नेते किरीट सोमैया यांनी केली आहे. या कंपन्या अपारदर्शक आर्थिक व्यवहारात गुंतलेल्या वाटत असल्याची शक्यताही सोमैय्या यांनी व्यक्त केली
महापौर किशोरी पेडणेकर यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे गुरुवारी निदान झाले आहे. त्यामुळे त्या स्वत:च्या घरी विलगीकरणात आहेत.
किरीट सोमैय्या यांनी हे उपस्थित केले प्रश्न
- एसआरएमधील हा प्रकल्प केव्हा पूर्ण झाला ? तळ मजल्याचे गाळा क्र . १, २ , ३ , ४ , ५ कोणाच्या नावाने होते ? कोणाला ताबा देण्यात आला ? या पुनर्वसन इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र ( OC ) मिळाली आहे का ? ताबा , कब्जा व देखभाल कोण करत आहे ? किश कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस इंडियाला एसआरएने मंजुरी दिली होती का ? याबाबत चौकशी व्हावी, अशी सोमैय्या यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.