मुंबई- अनाथ मुलांना खुल्या संवर्गात एक टक्के आरक्षणाबाबत निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासंदर्भात विधानसभा विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांची लवकरच बैठक घेतली जाईल. सारथी संस्थेची स्वायत्तता कायम राखली जाईल. पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेली कामे बंद करण्याची या सरकारची भूमिका नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या औचित्याच्या मुद्द्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, की अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात एक टक्का आरक्षणाचा निर्णय झाला आहे. यासंदर्भात बनावट अनाथ प्रमाणपत्र धारण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावर मार्ग काढला जाईल. त्यासाठी अर्थसंकल्प झाल्यानंतर सर्व संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सारथी संस्था सुरू राहील, अशी ग्वाही देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, या संस्थेत सरकारच्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने झाल्याचे आढळले नाही. या संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी चुकीची कामे केली असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. सारथी संस्थेला मदत करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेले कामे बंद करण्याची भूमिका नाही. एखाद्या कामाबद्दल अथवा योजनेबद्दल तक्रार आली तर त्याची चौकशी केली जाते, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सार्वजनिक आरोग्य विभागात जी पदे गरजेची आहे ती रिक्त असून उच्चाधिकार समितीनेदेखील ही पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील पदे लवकरच भरली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.