मुंबई- दहा वर्षांपूर्वी पवार साहेबांनी लिहलेल्या पत्राचा संबंध भाजप आता जोडत आहे. केंद्र सरकार केव्हापासून त्यांचे ऐकायला लागले आहे ? असा सवाल राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या शपथविधीनंतर पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पत्रावरून भाजप नेत्यांनी रान उठवले आहे. त्यावर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, की शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात अनेक मागण्या केल्या आहेत. त्याही केंद्राने मान्य कराव्यात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संरक्षण अबाधित राखून अन्य पर्यायही पवार यांनी सूचवले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्फत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत आहे. पण काही शेतकरी कृषी उत्पन्न समितीच्या कार्यवाही बाबतीत अज्ञानी असतात. तर काही शेतकरी निरक्षरही असतात. अशा शेतकऱ्यांसाठी सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असल्याची आमची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला तडा जाईल, असे पवार साहेब कधीही करणार नाहीत. केंद्राने मजूर केलेला कायदा शेतकरी हिताचा नाही, त्याचा आम्ही निषेध करतो असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा-शरद पवारांचे कृषी सुधारणां बाबतचे 'ते' पत्र व्हायरल; राष्ट्रवादीने दिले स्पष्टीकरण
काळया फिती लावून कामकाज
केंद्राने केलेले कायदे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहेत. या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आम्ही काळ्या फिती लावून काम करणार आहोत. भाजपचे लोक शरद पवार यांच्या दहा वर्षांपूर्वीच्या पत्राचाही अपप्रचार करत आहेत. त्याचाही आम्ही निषेध करत आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले .
हेही वाचा-माझे नाव घेऊन शेतकरी आंदोलनाच्या विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न - शरद पवार
शरद पवारांनीही पत्राबाबत दिले आहे स्पष्टीकरण
शरद पवारांनी लिहिलेल्या पत्राचा दाखला देत काल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली होती. याला शरद पवार यांनी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषेदत उत्तर दिले. ते म्हणाले की, 'मी लिहीलेल्या पत्राचा विपर्यास करण्यात आला. ज्यांनी हे पत्र समोर आणले ते आणण्याआधी त्यात मी काय म्हटले होते ते नीट वाचले असते तर त्यांनी नक्की समजले असते. विषय डायवर्ट करण्यासाठी हे पत्र समोर आणले गेले. प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार पुढे म्हणाले, 'एपीएमसी काही सुधारणा करण्याची गरज मी व्यक्त केली होती. एपीएमसी कायदा तसाच रहावा ही माझी भूमिका होती. मी पत्रात या बाबी लिहील्या होत्या. ते पत्र विरोधकांनी नीट वाचले पाहिजे. सध्याच्या सरकारने जे तीन कायदे केले आहेत त्यात कुठेही एपीएमसीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या राजकारणाला महत्व देण्याची गरज नाही.'
