मुंबई -राज्यात जवळपास नऊ हजार लस शिल्लक आहेत. हा पुरवठा केवळ दीड ते दोन दिवस राज्यासाठी पुरणार आहे. त्यानंतर मात्र लसीकरण केंद्र बंद करावी लागतील. अशा प्रकारची परिस्थिती महाराष्ट्र राज्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्राची दुजाभाव का वागत आहे? इतर राज्यात रुग्ण संख्या कमी असताना महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यांना लसीचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून अधिक केला जात आहे, असा टोला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी लगावला आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्राकडून राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लसीचा पुरवठा व्हायला हवा. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहेत. मात्र, आमची सातत्याने मागणी राहिली आहे की लसींचा जास्तीत जास्त पुरवठा झाला पाहिजे.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडे बारा कोटी, त्यात अ‌ॅक्टिव्ह रुग्ण 4 लाख 50 हजार, मृत्य 57 हजार तर एकूण कोरोनाबधितांची संख्या 30 लाखाच्या वर आहे. असे असताना केवक साडेसात लाख लसी महाराष्ट्राला देण्यात आल्या आहेत. मात्र , केंद्र सरकारकडून उत्तर प्रदेशला 48 लाख, मध्य प्रदेशाला 40 लाख, गुजरातला 30 लाख तर हरियाणाला 24 लाख लसी देण्यात आल्या असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात देशात सगळ्यात जास्त रुग्ण सापडत असताना केंद्र सरकार महाराष्ट्राबरोबर दुजाभाव करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रातल्या ज्या जिल्ह्यात लसीचा पुरवठा आहे. तिथे व्यवस्थित लसीकरण सुरू आहे. फक्त ज्या ठिकाणी पुरवठा संपला तिथेच लसीकरण बंद झाले आहे. जर एखाद्या जिल्ह्यात लस असून लसीकरण केंद्र बंद केले असेल तर त्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावी, असे ही यावेळी त्यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राची बाजू घेऊन बोलण्यापेक्षा राज्याला अधिक लस मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील नेत्यांनी राज्याशीच भांडण्यापेक्षा केंद्राशी बोलावे, असा चिमटा ही त्यांनी काढला.
अनिल देशमुख लवकरच मंत्रिमंडळात दिसतील -