मुंबई -ओबीसींच्या जागा वगळता इतर जागांची निवडणूक ठरलेल्या तारखेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून (State Election Commission) देण्यात आले आहेत. मात्र, सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राज्य सरकारची असल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं (Hold All Elections At The Same Time, Deputy Chief Minister Ajit Pawar Said) आहे.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत निकाल वेगळा
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला (The State Government Issued The Ordinance For OBC Political Reservation) होता. अध्यादेश काढताना इतर राज्यांनी केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र याबाबत चार ते पाच राज्यात प्रश्न उपस्थित झाला होता. तेव्हा निकाल वेगळा लागला होता, मात्र आता महाराष्ट्राच्या बाबतीत निकाल वेगळा लागला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या कायद्यात दुरुस्ती केली तो कायदा रद्द केलेला नाही. तरीही ओबीसी जागांवरील निवडणुका थांबवण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सर्व निवडणुका एकत्र घ्याव्यात. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्व मंत्रिमंडळ आग्रही असल्याचे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी सांगितले.
कायदेशीर तयारी पूर्ण
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यादेशाला दिलेल्या स्थगितीनंतर याबाबत 13 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार असून, कायदेशीर तयारी करण्यासाठी राज्याचे मंत्री तसेच ओबीसी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ (OBC Reservation Committee Chairman Chhagan Bhujbal) दिल्लीला गेले आहे. याबाबतची पूर्ण तयारी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचेही या वेळी अजित पवार यांनी सांगितले.
इम्पेरिकल डेटासाठी साडेचारशे कोटी रुपये
केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यात येत नाही. याबाबत विरोधीपक्ष काहीही बोलायला तयार नाही. 2011 साली झालेल्या जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारकडे असताना त्यामध्ये 75 लाख चुका असल्याचे सांगितले जातेय. केंद्र सरकारची ही भुमिका राज्यातील विरोधीपक्षांना दिसत नाही का? असा सवालही अजित पवार यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून राज्य मागासवर्गीय आयोगाला (State Backward Classes Commission) इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याला जवळपास साडे चारशे कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. यासाठीदेखील राज्य सरकार तयार असून, इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला हे पैसे दिले जातील, असेही यावेळी पवार म्हणाले.
