मुंबई मुंबईमध्ये रस्त्यावर आणि फुटपाथवर मिळेल त्या जागेवर फेरीवाले बसतात. यामुळे वाहतूक कोंडी होते तसेच नागरिकांना चालण्यास अडचणी निर्माण होतात. यासाठी मुंबई पालिकेने फेरीवाला धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला BMC on Hawkers. या धोरणात फेरीवाला संघटनेचे ssue of Hawkers in Mumbai प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जावी अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे हे धोरण मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षात लागू होऊ शकलेले नाही. मात्र आता संघटनेच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार असल्याने लवकरच फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार Issue of Hawkers in Mumbai आहे.
फेरीवाल्यांकडून अतिक्रमणरेल्वे स्थानक तसेच अन्य गर्दीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांनी मिळेल त्या जागा, रस्ते, फूटपाथवर अतिक्रमण करून व्यापल्या आहेत. प्रवाशांना आणि नागरिकांना येथून ये - जा करण्यासाठी कसरत करावी लागते आहे. सणांच्या कालावधीत रेल्वे स्थानक व इतर भागात फेरीवाल्यांकडून व्यवसाय थाटले जातात. फेरीवाल्यांकडून रस्ते आणि फुटपाथ व्यापल्याने नागरिकांकडून रोष व्यक्त केला जातो. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये मंजूर केलेल्या फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. पालिकेने सन २०१४ मध्ये केलेल्या १ लाख २८ हजार ४४४ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तर संपूर्ण मुंबईतून ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांचे अर्ज आले आहेत. छाननीनंतर १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र झाले आहेत. ४०४ मार्गांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले निश्चित करण्यात आले आहेत.
हक्कापासून वंचित ठेवलेपात्र फेरीवाल्यांचे गेल्या काही वर्षात पुनर्वसन झालेले नाही. सर्वेक्षण व इतर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही धोरणाची अंमलबजावणी का रखडली आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. धोरणाची अंमलबजावणी न करता फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोपही केला जातो आहे. आधी धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी करून पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करा तसेच सर्व पात्र फेरीवाल्यांना परवाने देण्याची कार्यवाही सुरु करा अशी मागणीही लोकप्रतिनिधी, फेरीवाल्यांच्या संघटनांकडून केली जाते आहे.
धोरणासाठी अशी झाली प्रक्रियाफेरीवाला धोरणासाठी पालिकेने ४०४ रस्त्यांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले बसतील असे नियोजन केले होते. त्यासाठी पालिकेने सन २०१४ मध्ये १ लाख २८ हजार ४४४ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. पालिकेने फेरीवाल्यांकडून अर्ज भरून घेतले. त्यावेळी संपूर्ण मुंबईतून ९९ हजार ४३५ अर्ज आले होते. या अर्जाची छाननी पालिकेकडून करण्यात आली. त्यात केवळ १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत.
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियोजनटाऊन वेंडिंग कमिटी, तसेच इतर आवश्यक बाबींना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र धोरणात फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग करून घेण्यासाठी संबंधित प्रतिनिधींना कामगार आयुक्तांच्या माध्यमातून निवडून येणे आवश्यक आहे. ही राहिलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने नियोजन केले आहे. येत्या आठवडाभरात कामगार आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन निवडणूकीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर फेरीवाला धोरणानुसार पात्र फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करून ओळखपत्र दिले जाईल अशी माहिती उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली.
