मुंबई: मुंबईतील महापालिकेने ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) उद्यान विकसित व देखभालीसाठी खाजगी संस्थेला दत्तक दिले होते. हा कालावधी पूर्ण झाले असतानाही देखील मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या बारा उद्याने अद्यापही खाजगी संस्थेच्या ताब्यात असल्याने या विरोधात एका सामाजिक संस्थेच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई महापालिकेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दत्तक योजनेंतर्गत उद्यान विकसित व देखभालीसाठी खासगी संस्थेने दत्तक घेतलेल्या 12 उद्यानांच्या गैरवापराच्या तक्रारीची चौकशी सुरू केली आहे. अशी माहिती मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयला दिली आहे याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
जमिनींचा बेकायदेशीर ताबा संस्थेकडेच : वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरीच्युअल ब्रह्मा ट्रस्ट ( World Renewal Spiritual Brahma Trust ) या खासगी संस्थेला प्रति उद्यान एक रुपया अशा वार्षिक भाडेतत्त्वावर 12 उद्याने देण्यात आले होती. पहिला भडेत्त्वाचा करार 1994 ते 2002 या कालावधीत संपूष्टात आला असूनही या जमिनींचा बेकायदेशीर ताबा संस्थेकडेच आहे. या संस्थेने उद्यांनांचा गैरवापर केल्याने पालिकेने संस्थेकडून काराराच्या तारखेपासून उद्याने रिकामी होईपर्यंत शुल्क अथवा दंड आकारावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका निवृत्त लष्करी अधिकारी कॅप्टन हरेश गगलानी यांनी केली आहे.
खंडपिठ याचिकेची सुनावणी :या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायामूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपिठ याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने 2018 रोजी नायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सुरु असलेल्या चौकशीच्या सद्यास्थितीची विचारणा पालिकेकडे केली. यावेळी पालिकेच्यावतीने अँड. अनिल साखरे यांनी या प्रकरणी उद्यान उपअधीक्षक प्रशांत मोरे चौकशी करत असून चार महिन्यात चौकशी पूर्ण करतील अशी माहिती खंडपीठाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने उद्यान उपअधीक्षक प्रशांत मोरे यांना चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सायन कोळीवाडा समोरील उद्यान रिकामी करून पालिकेला देण्याचे निर्देश : कायमस्वरुपी बांधकामे केली आहेत. निधी उभारणीच्या कामांसह विविध बेकायदेशीर कामांसाठी त्यांचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही गगलानी यांनी केला आहे. या संदर्भातील तिसरी याचिका असून 2015 रोजी केलेल्या याचिकेत सायन कोळीवाडा समोरील उद्यान रिकामी करून पालिकेला देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तर अन्य 11 उद्यानेही रिकामी करण्याचे निर्देश दिले होते. पालिकेने 2018 रोजी उद्याने रिकामी करण्य़ात आल्याचे महसूल वसूली आणि ताबा परत घेण्यास विलंब या मुद्द्यावर चौकशी आवश्यक असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला कळविले होते. त्याची दखल घेत विविध पैलूकडे लक्ष देऊन योग्य निर्णय घ्या असे आदेश पालिकेला देऊन याचिका निकाली काढली होती. मात्र पालिकेने कारवाईत केलेल्या निष्क्रियतेनंतर गगलानी यांनी ही नव्याने याचिका केली आहे.
