मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन २८ आक्टोबरच्या मध्यरात्री पासून मागे घेतले आहे. तरीही २९ आक्टोबर रोजी काही आगारामध्ये नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू आहेत. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर अंतरिम आदेश देत असताना, औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले असून प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले आहेत.
हेही वाचा : पुन्हा धावणार लालपरी..!, एसटी कर्मचाऱ्यांचे उपाेषण मागे
राज्य भरातील सर्व विभागांना पत्र-
काल प्रशासनासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने उपोषण मागे घेतले आहे. संप मागे घेतला असतानाही २९ आक्टोबर २०२१ रोजी काही आगारांमध्ये नियमबाह संप सुरु असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत राज्य परिवहन महामंडळामार्फत औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औद्योगिक न्यायालयाने संप अवैध ठरविला असून प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले आहेत. न्यायालयाने पारित केलेले आदेश सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशान्वये सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ कामावर हजर होणे आवश्यक आहे. संपामध्ये जे कर्मचारी सहभागी असतील त्या कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे समजून कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे पत्र सुद्धा सर्व विभागीय कार्यालयात पाठविण्यात आले आहे.
हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलिनीकरण न झाल्याने कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; मुख्यमंत्री, परिवहनमंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
बडतर्फीच्या कारवाईचे निर्देश -
कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. तरीदेखील राज्यातील काही डेपोमध्ये कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन त्वरित मागे न घेतल्यास, त्यांचावर एसटी महामंडळाच्या शिस्त आवेदन कार्यपद्धतीनुसार बडतर्फी पर्यंतची कारवाई करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक महामंडळाने काढले आहे.
