मुंबई - जगातील सर्वात मोठा वस्त्रोद्योग चालवणाऱ्या चीन व अमेरिकेत व्यापार युद्ध अद्याप कायम आहे. आता रुपयाचे मूल्य कमी झाल्याने भारतीय कापूस स्वस्त झाला आहे. यामुळे चीन भारतीय कापसाला पसंती देणार होता. चीनमध्ये कमी दर्जाच्या कापसावर चांगली प्रक्रिया करून दर्जेदार सूत, कापड निर्मिती करणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे. यामुळे चीन कमी दर्जाचे सूत व रुईदेखील खरेदी करत आहे. याचा फटका जगातला सर्वात मोठा कापूस निर्यातदार असलेल्या अमेरिकेला बसणार हे अपेक्षित आहे. अमेरिका दरवर्षी किमान २५० ते २५४ लाख गाठींची निर्यात करतो. परंतु विविध कारणांमुळे या हंगामात अमेरिकेतील कापूस निर्यात ६५ ते ७५ टक्क्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारत चीनमध्ये सीमेवर तणाव निर्माण झाल्याने या व्यवहारांकडे आता संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चीनकडून मोठी अपेक्षा असलेल्या कापूस निर्यात दारापुढे आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पाऊस वेळेवर असला, तरिही कापसाच्या शेतीत असंख्य अडचणी आहेत. अद्याप दहा टक्के कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यात अजूनही अडचणी येत आहेत. बियाण्याची विक्री 25 मे नंतर सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम आहेत. बंदी घातलेल्या एचटी बीटी बियाण्याची देखील मोठ्या प्रमाणात विक्री झालीय. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध केला पाहिजे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या ताणलेल्या संबंधांचा परिणाम थेट कापूस उद्योगाला होणार आहे. अजूनही वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत झालेली नाहीय. खरेदीसाठी ऑनलाइन पर्याय दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. अनेक ठिकाणी खतांचा तुटवडा आहे. तो भरून काढण्याची प्राथमिक गरज आहे. आगामी हंगामामधे 340 लाख गाठी अपेक्षित आहेत. आतापर्यंत 40 लाख गाठींची निर्यात झाली असून भारत-चीन संबंध सुरळीत झाल्यास अजूनही निर्यातीसाठी संधी असल्याचे असे कॉटन गुरू मनीष डागा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये चीन आणि अमेरिकेतील व्यापाराला चांगली परिस्थिती नाही. चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कापसाची खरेदी झाली, तरच भारताला चांगली किंमत येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मागील हंगामात राज्यात ४३.८४ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड झाली. त्यापासून ४१० लाख क्‍विंटल कापसाची उत्पादकता अपेक्षित आहे. त्यापैकी सुमारे ३७१.४४ लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी राज्यात आजवर झाली आहे. ३९ लाख क्‍विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. परंतु, यातील अवघा १० लाख क्‍विंटल कापूसच एफएक्‍यू दर्जाचा असल्याचा दावा पणन महासंघाकडून होत आहे. सीसीआय आणि पणन महासंघ याची खरेदी करेल. उर्वरित नॉन एफएक्‍यू दर्जाच्या कापसाची खरेदी २० लाख क्‍विंटल कापूस व्यापाऱ्यांना विकावा लागणार आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जास्तीत जास्त कापूस खरेदीचे निर्देश सीसीआय व पणन महासंघाला दिले होते राज्यात लागवड क्षेत्र, आतापर्यंतची कापूस खरेदी त्याआधारे एफएक्‍यू दर्जाचा अवघा १० क्‍विंटल कापूस शिल्लक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दररोज सरासरी एक लाख क्‍विंटल कापूस खरेदी करण्यात येतोय. मात्र पावसामुळे काही केंद्र बंद करावे लागणार असल्याने हा संपूर्ण कापूस खरेदीची प्रक्रिया लांबली आहे. लॉकडाऊनमुळे ठप्प असलेला देशातील वस्त्रोद्योग आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. याच वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे तब्बल १० टक्‍क्‍यांनी अवमूल्यन झाल्याने जगात भारतीय कापूस सर्वात स्वस्त म्हणजेच ३२ हजार ५०० ते ३४ हजार रुपये प्रतिखंडी (३५६ किलो रुईची एक खंडी) या दरापर्यंत आहे. यामुळे चीनसह बांग्लादेश, व्हिएतनाममधून भारतीय कापसाला मागणी सुरू झाली आहे. या महिन्यात बांगलादेशात सर्वाधिक दोन लाख, चीन व व्हिएतनाममध्ये प्रत्येकी एक लाख कापूस गाठींची निर्यात झाली आहे.
लॉकडाऊनमुळे जगातील वस्त्रोद्योगाला फटका बसला. वस्त्रोद्योगात आघाडीवर असलेल्या चीनसह भारत, बांगलादेश, व्हिएतनाम, पाकिस्तानमधील सूतगिरण्या, कापड मिल्स हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. देशात कोलकता, अजमेर, दिल्ली, वरंगल, रांची, लुधियाना या भागातील वस्त्रोद्योग हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. परिणामी देशांतर्गत मिल्समध्ये सुताची उचल सुरू झाली आहे. ही उचल कमी असली, तरी परिस्थिती अनुकूल झाल्यास येणाऱ्या काळात मागणी वाढू शकते. देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाला किमान २९० लाख गाठींची गरज आहे.
लॉकडाऊनमुळे देशातील वस्त्रोद्योग ठप्प झाल्याने कापसावर प्रक्रिया संथ गतीने झाली. खासगी जिनींग प्रेसिंग कारखान्यांकडे आवश्यक तेवढी रुई नाही. फक्त शासन किंवा भारतीय कापूस महामंडळाकडे सुमारे ११२ लाख गाठी (एक गाठ १७० किलो रुई) शिल्लक आहे. तर सुमारे ३५ लाख गाठींची निर्यात देशातून झाली आहे.
रुपयाची घसरण निर्यातदारांना लाभदायी
मागील दोन महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला असून त्याचे १० टक्‍क्‍यांनी अवमूल्यन झाले आहे. यामुळे भारतीय कापूस चीन, बांग्लादेश व अन्य आयातदारांना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांच्या कापसाच्या तुलनेत स्वस्त पडत आहे. इतर देशांच्या कापसाचे दर सध्या ६६ ते ७० सेंट प्रतिपाऊंड आहेत. तर भारतीय कापसाचे दर ५८ ते ६१ सेंट प्रतिपाऊंड आहेत. अर्थातच किमान सहा सेंट प्रतिपाऊंड एवढा कमी दर भारतीय कापसाचा आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेच्या कापसाचे दर सध्या प्रतिखंडी ३८ हजार ५०० पर्यंत आहेत. भारतीय खंडीचे दर कमाल ३४ हजार रुपयांपर्यंत आहेत. यामुळे आयातदार भारतीय कापसाकडे वळले आहेत. परिणामी देशातील निर्यात वाढली असून, या महिन्यात बांगलादेशात सर्वाधिक दोन लाख, चीन व व्हिएतनाममध्ये प्रत्येकी एक लाख गाठींची निर्यात यापूर्वीच झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरातील सुधारणा फायद्याची
सिंथेटीक कापड किंवा पॉलिस्टरसाठी कच्च्या तेलाचा उपयोग केला जातो. जगात उत्पादित होणाऱ्या एकूण कापडापैकी ५२ टक्के कापड हे सिंथेटिक किंवा पॉलिस्टर प्रकारचे असते. सध्या कच्च्या तेलाच्या दरात सुधारणा दिसत आहे. यामुळे सिंथेटिक धाग्याच्या दरात सुधारणा होत असून, देशांतर्गत बाजारात सुताची मागणी वाढू शकते, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
जगातला सर्वात मोठा वस्त्रोद्योग चालवणाऱ्या चीन व अमेरिकेतील व्यापार युद्ध अजूनही कायम आहे. आता रुपया कमजोर झाल्याने भारतीय कापूस स्वस्त झाला आहे. यामुळे चीन भारतीय कापसाला पसंती देणार होता. चीनमध्ये कमी दर्जाच्या कापसावर चांगली प्रक्रिया करून दर्जेदार सूत, कापड निर्मिती करणारी यंत्रणा असल्याने चीन कमी दर्जाचे सूत व रुईदेखील खरेदी करत आहे. याचा फटका जगातला सर्वात मोठा कापूस निर्यातदार असलेल्या अमेरिकेला बसणार आहे. अमेरिका दरवर्षी किमान २५० ते २५४ लाख गाठींची निर्यात करतो. परंतु विविध कारणांमुळे या हंगामात अमेरिकेतील कापूस निर्यात ६५ ते ७५ टक्क्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारत चीनमध्ये सीमेवर तणाव निर्माण झाल्याने या व्यवहारांमध्ये सध्या संदिग्धता आहे.
कापसाच्या लागवडीचा हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्येक टप्प्यावर सावध राहिले पाहिजे. वेबिनारच्या माध्यमातून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचा उद्देश आहे. आम्ही तुम्हाला कापसाच्या मार्केटसंदर्भात माहिती देऊ. एक तासाच्या प्रशिक्षणामध्ये उत्पादन लागवड कीड रोग आणि व्यवस्थापन याविषयी सखोल माहिती दिली जाते. असे कॉटन गुरू डागा यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले.
