३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीला तिसऱ्या लाटेचा धोका, राज्य सरकारला मिळेना मुहूर्त

या सरकारमध्ये वर्षभरापूर्वी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना आमदार रमेश कोरगावकर यांनी 33 कोटी वृक्ष लागवडी करता मंजूर करण्यात आलेला निधी वृक्ष लागवडी करता वापरलाच नसल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली होती. मात्र 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीला आता तिसऱ्या लाटेमुळे अद्याप मुहूर्त न मिळाल्याचे चित्र आहे.

मुंबई - फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनियमिततेबाबत राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी चौकशी लावली. मात्र, ही चौकशी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. आता तर कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेमुळे या चौकशीला ब्रेक लागल्याची माहिती, वन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याची योजना तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आखली होती. या योजनेतून वृक्ष संगोपनासाठी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर युतीचे सरकार गेले आणि राज्यात महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सत्तारुढ झाली. या सरकारमध्ये वर्षभरापूर्वी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना आमदार रमेश कोरगावकर यांनी 33 कोटी वृक्ष लागवडी करता मंजूर करण्यात आलेला निधी वृक्ष लागवडी करता वापरलाच नसल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली.

शिवसेना आमदार कोरगावकरांच्या या आरोपानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदारांनीही चौकशीच्या मागणीला पाठिंबा दिला. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी १६ जणांची समिती नेमण्याचे आश्वासन वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. पुढील चार महिन्यांत पाहणी करुन चौकशी करण्यात येईल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले. वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी या प्रकरणाची अद्याप चौकशी झाली नसल्याचे समोर आले आहे.

संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. समितीच्या माधम्यातून चौकशीमध्ये वृक्ष लागवडीच्या पाहणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. पहिली, दुसरी लाट ओसरत असताना, तिसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी करणे सध्या तरी शक्य नाही, असे वन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे या 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपावर करण्यात येणाऱ्या चौकशीला कधी मूहुर्त मिळणार आणि त्याचा अहवाल सभागृहात कधी सादर होणार हे आता कोरोनानंतरच स्पष्ट होईल.