मुंबई : राज्य गुप्तवार्ता विभागाची गोपनीय माहिती बाहेर गेल्याप्रकरणी गेल्या वर्षीच ५ जणांच्या गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी चौकशी संदर्भात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांनी पाच ते सहा वेळेस नोटीस ( Notice to Devendra Fadnavis ) बजावली. मात्र त्यांच्याकडून माहिती मिळाली नाही. ही माहिती प्रसिद्ध करायची कि नाही करायची हा त्यांचा अधिकार आहे. मुंबई पोलीस एसआयटीमधून हा डाटा बाहेर कसा गेला आणि त्याला जबाबदार कोण याची चौकशी करणार आहेत. त्यावरून दंगा करायची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ( HM On Devendra Fadnavis ) दिली.
कुठलाही विशेषाधिकार नाही
पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य गुप्तवार्ता विभागातून गोपनीय माहिती बाहेर गेल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची याबाबत आज चौकशी करण्यात आली. भारतीय टेलिग्राफ ॲक्ट आणि ऑफिस सिक्रेट ॲक्टनुसार अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये आतापर्यंत 24 साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. या प्रकरणाशी ज्यांचे संबंध आहेत. त्यांचे जबाब घेतले जात असून, हे प्रकरण एक वर्ष जुनं आहे. यामध्ये आतापर्यंत देवेंद्र फडणवीस यांना पाच वेळा सायबर सेल कडून नोटीस बजावण्यात आली होती. ह्या नोटीस म्हणजे समन्स देणे असं होत नाही. एसआयटीमधून ही माहिती बाहेर कशी गेली ? याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांची सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांकडून ही केवळ चौकशी केली जात आहे. याआधीही त्यांना जेव्हा नोटीस पाठवण्यात आली, त्यावेळेस त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये यायला सांगितलं गेलं नव्हतं. केवळ या संबंधीची एक प्रश्नावली देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या प्रश्नावलीला उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आल नाही. केवळ एक वेळा आपण उत्तर देऊ असा रिप्लाय त्यांच्याकडून देण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी आज फडणवीस यांच्या घरी जाऊन याबाबत चौकशी केली. यामध्ये काहीही गैर नाही. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा डेटा नेमका कसा आला? हे विचारण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. याबाबत माहिती न देण्याचा कोणताही विशेषाधिकार विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाही असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.