मुंबई - मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुली प्रकरणी हायकोर्टात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी करण्यात आली. पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे. तर कॅगला यांसदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे मुंबई हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचं कॅगने कोर्टाला आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारलाही तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिले गेले.
3632 कोटी रूपये वसूल होणं बाकी-
अद्याप 3632 कोटी रूपये वसूल होणं बाकी असल्याची माहिती राज्य सरकारने आधीच्या सुनावणीत हायकोर्टात भूमिका मांडली होती. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची भूमिका आज मांडली. याचिकाकर्ते नितीन सरदेसाई, मनसेच्यावतीने जेष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद केला. युक्तीवादात ॲड गोडबोले म्हणाले, सुरूवातीच्या करारानुसार ठरलेली रक्कम वसूल झाल्यावर तो करार संपुष्टात यायला हवा होता. तसेच जुना मुंबई-पुणे हायवे आणि एक्सप्रेस वे यांच मिळून कंत्राट देण्यात आलं होतं. ज्यात टोल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.