महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Industrialist Anil Ambani summoned उद्योगपती अनिल अंबानी यांना “या’’ प्रकरणात बांद्रा महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचे समन्स

प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे भाऊ उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज घेतलं होतं. बँकेने वारंवार कर्ज फेडण्याची लेखी सूचना देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न मिळाल्याने बँकेतर्फे बांद्रा महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अनिल अंबानी यांच्यासह इतर सहा लोकांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. Industrialist Anil Ambani summoned by Bandra Metropolitan Magistrates Court in Dena bank loan case

By

Published : Sep 4, 2022, 5:31 PM IST

Industrialist Anil Ambani
उद्योगपती अनिल अंबानी

मुंबईप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे भाऊ उद्योगपती अनिल अंबानी Industrialist Anil Ambani summoned यांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज घेतलंDena bank loan case होतं. बँकेने वारंवार कर्ज फेडण्याची लेखी सूचना देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न मिळाल्याने बँकेतर्फे बांद्रा महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात Bandra Metropolitan Magistrates Court अनिल अंबानी यांच्यासह इतर सहा लोकांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

समन्स देण्याचे न्यायालयाचे आदेशबांद्रा महानगर दंडाडीकरी न्यायालयाच्या 58 नंबर कोर्टात हे प्रकरण सुरू असून येत्या 12 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. प्रकारणाचं गंभीर्य लक्षात घेता मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम. वाय.वाघ यांनी 30 ऑगस्टला अनिल अंबानी आणि इतर 4 जणांना या प्रकरणात समन्स देण्याचे आदेश दिले Industrialist Anil Ambani summoned आहेत.



अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनीने फेब्रुवारी 2017 मध्ये देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज घेतलं होतं. मात्र 4 वर्ष उलटूनही अद्याप या कर्जाची परतफेड करण्यात आलेली नाही. वारंवार लेखी सूचना देऊन देखील हे कर्जफेड केलेलं नाही.


कर्जफेड न केल्याने देना बँकेची न्यायालयात धाव जानेवारी 2017 रोजी 250 कोटी रुपयांच्या अल्पकालीन कर्जाच्या मंजुरीसाठी रिलायन्स कम्युनिकेशनने देना बँकेकडे अर्ज केला होता. नंतर, फेब्रुवारी 2017 ला देना बँकेने या कर्जासाठी मान्यता दिली. कर्जफेड न केल्यास कंपनीची मालमत्ता किंवा अतिरिक्त कॅशफ्लो मधून ही परतफेड करण्यात यावी असे मंजूर देखील केलं. मात्र, वेळ उलटूनही कर्जफेड न केल्याने देना बँकेने न्यायालयात धाव घेतली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या कायद्यानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पेमेंटच्या परिणामी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे खाते 31 डिसेंबर 2017 रोजी नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.

विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बरोडाने पावर ऑफ अटॉर्नीदेना बँकेने सप्टेंबर 2018 ला रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड विरुद्ध न्यायालयात परक्राम्य संलेख अधिनियम 1881 चे कलम 138, 141 आणि 142 अंतर्गत तक्रार दाखल केली. मात्र 2019 ला देना बँकेचं बँक ऑफ बरोडा मध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बरोडाने पावर ऑफ अटॉर्नी केले. रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल धिरजलाल अंबानी, पुनीत गर्ग, सुरेश रंगाचर, मनिकांतन विश्वनाथन यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र तरीही रिलायन्स कम्युनिकेशनकडून हे कर्ज फेडल गेलं नाही. Industrialist Anil Ambani summoned by Bandra Metropolitan Magistrates Court in Dena bank loan case









हेही वाचाThane Crime : डोंबिवली बँकेत चोरी करणारे 3 सराईत आरोपी गजाआड; ठाणे गुन्हे शाखेची कारवाई

ABOUT THE AUTHOR

...view details