राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेली मदत तोकडी - देवेंद्र फडणवीसांचा टीका

कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. पुनर्बांधणीचे 3000 कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे 7000 कोटी असे 10 हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही 1500 कोटी रुपयांचीच दिसून येते.

मुंबई- पूरग्रस्तांना राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत तोकडी असल्याची टीका विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. पुनर्बांधणीचे 3000 कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे 7000 कोटी असे 10 हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही 1500 कोटी रुपयांचीच दिसून येते. राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

शेतकरी, व्यापाऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवावी

पुरामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना मदत म्हणून राज्य सरकारकडून 11 हजार 500 कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र जाहीर केलेली मदत ही राज्य सरकारने शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना पर्यंत पोहोचवावी. नाहीतर, कॉन्ट्रॅक्टर पर्यंत ही मदत पोहोचेल असा टोला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे. तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत ही पुरेसे नसून, यापेक्षाही अधिक मदत राज्य सरकारने करावी अशी मागणी देखील प्रवीण दरेकर यांनी केली.