मुंबई- महानगरपालिकेचा स्वतःचा माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) व जनसंपर्क विभाग असताना खासगी संस्थांना सोशल मिडियाचे काम देऊन करोडो रुपयांची उधळपट्टी का केली जात आहे, असा प्रश्न नगरसेवकांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांकडून काम केले जात नसल्याने खासगी संस्थांना कामे द्यावी लागतात. यामुळे पालिकेचा जनसंपर्क विभागाच्या कामात सुधारणा करावी असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
मुंबईकरांना पालिकेच्या विकासकामांची माहिती व तक्रारी ऐकण्यासाठी पालिकेत विविध माध्यमे उपलब्ध असताना पालिकेने याच धर्तीवर आता केंद्रीय सोशल मीडिया विकसीत केला आहे. यासाठी तीन वर्षासाठी सहा कोटीची उधळपट्टी केली जाणार आहे. बुधवारी स्थायी समितीत या विरोधात मांडलेली उपसूचना फेटाळून प्रस्तावाला मंजुरी देताना यशवंत जाधव यांनी असे निर्देश दिले.
महापालिकेच्या विकास कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी व तक्रारींचे निराकरण करण्याच्यादृष्टीने पालिकेची सर्व माध्यमे सोशल मीडियाच्या प्लॅट फॅार्मखाली एकत्र आणला आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्यावतीने (महाआयटी) ३५ जणांचे मनुष्यबळ निर्माण करून यासाठी १६ जुलै २०१९ ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत तीन वर्षांसाठी सुमारे ६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. पालिकेत जनसंपर्क कार्यालय, माध्य़म सल्लागार, आयटी सेल व इतर माध्यमे असतानाही ते सक्षम करण्याऐवजी नव्याने सोशल मीडियासाठी कंत्राट देण्याच्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीत विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. मात्र बहुमताने उपसूचना नामंजूर होऊन मूळ प्रस्ताव मंजूर झाला. त्य़ामुळे आता याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अशा प्रकारची सोशल मीडिया विकसीत करताना पालिकेची आयटी सेल, जनसंपर्क कार्यालय सक्षम करायला हवे. माध्यम सल्लागारावर कोट्यवधीची उधळणही थांबवायला हवी, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सूचना करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.