मुंबई - राज्यातील तीन कारागृहात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवेच्या मदतीने कैद्यांनाही कोरोना लस देण्यात येत आहे. मात्र, बाहेर लसींचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि अपुरी वैद्यकीय व्यवस्था यामुळे कारागृहातील लसीकरण नाईलाजाने थांबवावे लागले, अशी कबूली राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
आधारकार्ड नसलेल्या कैद्यांचे लसीकरण कसे करणार?
कोरोना लसीकरणासाठी आधार कार्ड सक्तीचं असताना कारागृहातील ज्या कैद्यांकडे आधार कार्डच नाही, त्यांना लस कशी देणार? तसेच काही कारागृहात अनेक परदेशी कैदीही आहेत, त्यांचे लसीकरण कसे करणार? अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच हा प्रश्न राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील सर्वच कारागृहातील हा विषय असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर 4 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्येही सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं होत आहे. या संदर्भातील बातम्यांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत.
आतापर्यंत कारागृहात 64 हजार कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. मागील आठवड्यात 4 हजार कैद्यांच्या चाचण्या पार पडल्या आहेत. त्यात सर्व कारागृहांत मिळून 244 कैदी आणि 117 कारागृह अधिकारी, कर्मचारी हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी न्यायालयाला दिली.
लसीच्या तुटवाड्याने लसीकरण बंद
कोरोनाची लागण झालेले कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश जेल प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते.
तसेच कारागृहात लसीकरणासाठी विशेष कॅम्प उभारता येईल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. त्यावर सद्यस्थितीत राज्यातील तीन कारागृहात उपलब्ध वैद्यकीय सेवेच्या मदतीने लसीकरण राबवण्यात आले. मात्र, लसींचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि अपुऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेमुळे कारागृहातील लसीकरण नाईलाजाने थांबवावं लागल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी दिली.
40 नवे फोन कारागृहात
तसेच तळोजात कैदी स्वतः मास्क तयार करत असल्याची माहितीही महाधिवक्तांनी पुढे दिली. याशिवाय कारागृहांमध्ये 40 नवीन मोबाईल फोन कैद्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याद्वारे ते आपल्या घरच्यांशी संवाद साधू शकतात, अशीही माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
कैद्याच्या अडचणी न्यायालयात
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयीन मित्र (एमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अॅड. मिहिर देसाई यांनी काही गंभीर मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातील कैदी मागील वर्षभरापासून एकच मास्क वापरत आहेत. तसेच तळोजामध्ये फारच कमी प्रमाणात कैद्यांच्या कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. जवळपास प्रत्येक कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांचा वावर असल्याचं त्यांनी सांगितले. तर यासंदर्भात कार्यरत असलेले टिसचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी कारागृहातील कैद्यांच्या काही अडचणी न्यायालयात सादर केल्या. त्यानुसार याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने मे 2020 पासून कारागृहांत भेटच दिलेली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
