तुम्हाला माहिती आहे का, राज्यातील माजी आमदारांना किती मिळते निवृ्त्तीवेतन? राज्य सरकारचा दरमहा कोट्यवधींचा खर्च

महाराष्ट्रातील माजी आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनावर दरमहा सहा कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करते आहे. ८१२ माजी आमदारांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यात येतो आहे. काही आमदारांचे निवृत्तीवेतन एक लाखांपेक्षाही अधिक असल्याने त्याचा भार राज्याच्या तिजोरीवर येतो आहे.

ex mla pension

Published : Oct 16, 2021, 3:03 PM IST

मुंबई - राज्य सरकारच्यावतीने राज्यातील माजी आमदारांना दरमहा निवृत्तीवेतन देण्यात येते. महाराष्ट्र विधानसभेतील ६६८ माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन दिले जात असून विधान परिषदेतील १४४ माजी आमदारांना या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ दिला जात आहे. तर दिवंगत आमदारांच्या ५०३ कुटुंबीयांना हा लाभ दिला जातो आहे. यामध्ये दिवंगत आमदारांच्या कुटुंबियांचा ( विधवा अथवा विधुर ) यांचा समावेश आहे. माजी आमदारांना दरमहा प्रत्येकी ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. मात्र, काही आमदारांना एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन दिले जात आहे.

कार्यकाल पूर्ण करणाऱ्या आमदारांना निवृत्ती वेतन -

राज्य सरकारच्या नियमानुसार महाराष्ट्र विधानसभा अथवा विधानपरिषदेच्या कोणत्याही सदस्याला त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन योजना लागू होते. या योजनेनुसार दरमहा ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. जर एखाद्या आमदाराने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ आमदार म्हणून कार्य केले असेल, तर पाच वर्षानंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी दोन हजार रुपये अधिकची रक्कम निवृत्ती वेतनात समाविष्ट केली जाते. तर विधिमंडळाच्या दिवंगत सदस्यांच्या विधवा अथवा विधुर यांना दरमहा चाळीस हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते.

निवृत्तीवेतनाची २५० रुपयांपासून सुरुवात -

विधीमंडळाच्या सदस्यांना १९७७ पासून निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. १९७७ साली २५० रुपये दरमहा निवृत्ती वेतन दिले जात होते. त्यानंतर या निवृत्ती वेतनात आतापर्यंत २१ वेळा वाढ करण्यात आली आहे. आता हे निवृत्तीवेतन दरमहा ५० हजार रुपये इतके झाले आहे, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर निवृत्तीवेतनासाठी दरमहा सहा कोटींहून अधिक रुपयांचा भार पडतो आहे.

सर्वाधिक निवृत्तीवेतन घेणारे आमदार -