राज्यात पाळीव प्राणी विक्रीची अधिकृत दुकाने किती? हायकोर्टाची राज्य सरकारला विचारणा

राज्यात पाळीव प्राणी विक्री करणारी अधिकृत आणि परवानाधारक दुकानं किती आहेत? याची माहिती मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारली आहे. मुख्य न्यायाधिश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शिवराज पाटणे यांनी एक याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये पाळीव प्राण्यांची अवैध दुकानांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.

मुंबई - राज्यात पाळीव प्राणी विक्री करणारी अधिकृत आणि परवानाधारक दुकानं किती आहेत? याची माहिती मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारली आहे. मुख्य न्यायाधिश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शिवराज पाटणे यांनी एक याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये पाळीव प्राण्यांची अवैध दुकानांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.

असंख्य दुकाने कोणत्याही परवानगीविना

पाटणे यांच्या वकील संयुक्ता डे यांनी सांगितले की, (2019)मध्ये उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, पाळीव प्राण्यांची अवैधपणे सुरु असलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्यात यावी. मात्र, अद्यापी ही असंख्य दुकाने कोणत्याही परवानगीविना सुरु आहेत.

...म्हणून दुकानाचा परवाना मिळवण्यासाठी अर्जच केला नाही

"मी स्वत: मुंबई शहरता असणाऱ्या क्रॉफेड मार्केट तसंच कुर्ला परिसरातील असणाऱ्या दुकानांमध्ये गेले होते. त्या ठिकाणी अवैध परदेशी पक्षी तसंच विविध प्रकराच्या जातीच्या कुत्र्यांची विक्री केली जाते, अशी माहितीही वकील संयुक्ता डे यांनी दिली आहे. पशु अत्याचार प्रतिबंधित कायदा (1960)मध्ये असणाऱ्या नियमांमुळे अनेकांनी पाळीव प्राण्यांच्या दुकानाचा परवाना मिळावा म्हणून अर्जच केला नाही, असा युक्तीवाद वकीलांनी कोर्टात केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 ऑगस्टला होणार आहे.