मुंबई - टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक चॅनेल आणि चॅनलच्या कर्मचार्‍यांविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू आहे. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका रिपब्लिक टीव्हीशी सलग्न एआरजी मीडिया या कंपनीने दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.
टीआरपी घोटाळाच्या तपास किती काळ सुरू राहणार; उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल तपास करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार-
आज राज्य सरकारने या खटल्यावर आपली भूमिका मांडली. "टीआरपी घोटाळ्यात अर्णब गोस्वामी अद्याप आरोपी म्हणून दाखवण्यात आले नाहीत. मात्र आमचा तपास सुरू असुन तपास करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे", अशी भूमिका टीआरपी घोटाळा सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात मांडली. त्यावर "किती काळ तपास सुरू राहणार याला काही मर्यादा आहेत की नाही?" असा सवाल राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने विचारला.
२२ मार्चला पुढील सुनावणी-
पुढे ही गोष्ट केवळ मुंबई पोलीसच नाही, एनआयए, सीबीआय यासह सर्वांनाच लागू होते, असे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. सलग तीन दिवस सुनावणी केल्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालय २२ मार्चला या प्रकरणात पुढील सुनावणी करणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना विचारले गंभीर प्रश्न-
याआधी झालेल्या सुनावणीत गेल्या तीन महिन्यात जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध झाला नाही. तर मग त्यांना दिलासा का देऊ नये?" तसेच आणखी किती काळ त्यांना तुम्ही केवळ संशयित आरोपी म्हणून गणणार आहात? याचिकाकर्त्यांचे नाव एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नसताना त्यांच्याविरोधात कधीपर्यंत तपास करणार आहात?", असे ताशेरे ओढत मुंबई हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना गंभीर प्रश्न विचारले होते.
मुंबई उच्च न्यायालय या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी करत आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान "टीआरपी घोटाळ्याचं सारं कुंभाड केवळ आपल्याला गोवण्यासाठीच', असा आरोप अर्णब गोस्वामीच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात केला. त्यावर आज राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली.
हेही वाचा-जळगाव महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता; सांगली पॅटर्नचा भाजपला धक्का
