मुंबई - सर्वसामान्य लोक रेमडेसिवीरसाठी धावाधाव करत असताना एखाद्या राजकीय व्यक्तीला १० हजार इंजेक्शन मिळतातच कसे? असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले आहे.
खुद्द दिल्लीतच मोठा तुटवडा असताना तिथून रेमडेसिवीरचा साठा कसा काय मिळतो? खासगी व्यक्तींना पुरवठा होतोय असा याचा अर्थ घ्यायचा का,
असा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खोचक प्रश्न विचारला, तसेच गुरुवारपर्यंत या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अहमदनगर दक्षिण मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी नुकतेच रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणले होते. तो इंजेक्शनचा साठा घेऊन येतानाचा विमानातील एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने प्रत्यक्ष विखे यांचे नाव न घेता हा जाब विचारला आहे.
न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य
कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या जात आहेत. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. त्यावेळी राजकीय व्यक्तींना परस्पर मिळत असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने याची योग्य ती दखल घ्यायला हवी
राजकीय व्यक्ती चार्टर विमानातून कोरोना रुग्णांसाठी अत्यंत गरजेचे असलेले हे इंजेक्शन आणते, हे शक्यच कसे होते? असा सवाल न्यालायने केंद्र सरकारला केला आहे. केंद्राच्या यंत्रणेला या साऱ्या गोष्टींवर पाळत ठेवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने याची योग्य ती दखल घ्यायला हवी. जीवरक्षक इंजेक्शन केवळ रुग्णालयांना मिळणे आवश्यक असताना ते खासगी व्यक्तींना कसे मिळतात?, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्र सरकारचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केली.
'औरंगबाद खंडपीठाने या घटनेची दखल घेतली आहे. त्यामुळे या न्यायालयासमोर याविषयी योग्य ती सुनावणी होईल. आम्ही केवळ सर्वसाधारणपणे हा विषय तुमच्यासमोर मांडत आहोत,' असं खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
