मुंबई - महानगरात कोरोनाचा प्रसार होत असताना पालिका कर्मचारी आणि कोरोना रुग्णांच्या विलगिकरणासाठी हॉटेल्सचा वापर करण्यात आला. त्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून हॉटेलना पैसे दिले जाणार आहेत. मात्र, हे पैसे पालिका प्रशासन आपल्याकडे वळवून हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणार आहे. आरोग्य विभागाचा पैसा इतरत्र वळवणे चुकीचे असून हा निधी वळवण्यास विरोध असल्याची माहिती पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी दिली.
मार्च महिन्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला त्यावेळेपासून कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटल्स, बेड्स कमी पडू लागल्याने महाविद्यालये, शाळा, हॉटेल्स, रेस्टॉरंटसह मोकळ्या मैदानात देखील कोविड सेंटर तयार करण्यात आले होते. दरम्यान, कोरोना काळात महापालिकेच्या डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी तसेच कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कातील लोकांना विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यासाठी महापालिकेने हॉटेलच्या जागा ताब्यात घेतल्या होत्या. त्या सर्व तारांकित आणि बिगर तारांकित अशा एकूण १८२ हॉटेलचे भाडे पालिकेचा आरोग्य विभागाने भरले आहे. मात्र, हॉटेल व्यावसायिकांना ही सवलत देण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या खात्यातून करनिर्धारण आणि संकलन विभागाकडे या कराची रक्कम वळती करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्याच्या कालावधीत या सर्व हॉटेलची मालमत्ता कराची रक्कम २२ कोटी ७० लाख रुपये एवढी आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक मालमत्ता कराची जी रक्कम महापालिकेला भरणे अपेक्षित आहे. ती रक्कम महापालिका स्वतःच भरणार असल्याचे समजते.
हॉटेल व्यावसायिकांवर मेहेरबान झालेल्या आयुक्तांनी ही सवलत देण्यासाठी आपल्याच तिजोरीत हात घालत आरोग्य विभागाच्या खात्यातून करनिर्धारण व संकलन विभागाकडे या कराची रक्कम वळती करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे. कोरोना काळात आरोग्य विभागाचा निधी इतरत्र वळवणे चूक असल्याचे गटनेत्या राखी जाधव यांनी म्हटले आहे. पुढे येणाऱ्या काळात रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाचा निधी न वळवता तो निधी राखून ठेवण्याची गरज असल्याचे राखी जाधव यांनी म्हटले आहे. दरम्यान अशाच आशयाचे पत्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना दिले आहे. या हॉटेलना मालमत्ता करात सूट देऊ नये, असे पात्रत म्हटले आहे.