मुंबई - अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कुलगुरूंच्या समितीने परीक्षा कशा घ्यायचा, यासाठी अहवाल आणि शिफारसी केल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ही संबंधित विद्यापीठ, संस्थांवरच सोपवण्यात आली होती. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नव्हता, असा दावा उच्‍च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला.
परीक्षा कशा घ्यायच्या याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवरच होती - राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचा दावा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर तनपुरे यांनी माध्यमांशी बोलताना हा दावा केला. राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये अंतिम वर्षांच्या परीक्षेच्या संदर्भात गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या परीक्षा घेण्यासाठी जी कुलगुरूंची समिती नेमण्यात आली होती, त्या समितीने परीक्षा घेण्यासाठी कोणते उपाय सुचवले होते, असे विचारले असता तनपुरे म्हणाले की, राज्यात अनेक विद्यापीठात परीक्षा आणि त्यावर आम्ही लक्ष ठेऊन आढावा घेत आहोत. मुळातच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नये, ही सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या सुचनांनंतर आम्ही परीक्षा घेतली. यात गोंधळ होईल अशी भीती आम्हाला होतीच, असा खुलासाही तनपुरे यांनी केला. तसेच कुलगुरूंनी परीक्षा कशा घ्यायच्या, असा अहवाल दिला होता, मात्र परीक्षा त्या-त्या संस्थांनी घ्याव्यात असे ठरले होते. आता ज्या ठिकाणी या दरम्यान विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आली नाही, त्यांची फेरपरीक्षा होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वीज बिल कमी करण्यासाठी आणि बिलाची माफी देण्यासाठी आमच्याकडे नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या आहेत. त्या बघून उचित निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. वीज बिलात सूट देण्यासाठीचा प्रस्ताव आम्ही वित्त विभागाला पाठवला असून त्यावर काय निर्णय होणार आहे त्यामुळे पाहणार आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली.
