मुंबई -मुंबईतील उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) कमला शांती डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ( Kamala Shanti Developers Private Limited ) जितेंद्र जैन या बिल्डरने मुंबईतील विक्रोळी येथील फ्लॅट दोन मालकाला विकण्यात आल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिका करते स्मिता आणि उमेश गांधी या दांपत्याला विकला होता. या दांपत्यांकडून 2.82 कोटी रुपये घेण्यात आले होते. बिल्डरने वारंवार आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिने अगोदर अवमानाची नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी जैन यांना आगाऊ अवमान नोटीस बजावली आहे. 14 डिसेंबर 2022 पर्यंत जर याचिका करते याला पैसे परत न केल्यास कारवाई करण्यात येईल असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. ( High Court Direction to refund the amount )
काय आहे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे : उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, जैन यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते 13 डिसेंबरपर्यंत 2.82 कोटी रुपये परत करतील जर त्यांनी चूक केली तर न्यायालय स्वत: अवमान नोटीस जारी करेल. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले. नोटीस 14 सप्टेंबर आदेशित केली जात आहे. परंतु 14 डिसेंबर 2022 च्या प्रभावी तारखेसह सशर्त जारी केली जाईल आणि चूक झाल्यास ती दिली जाईल. जर त्याचे पालन झाले तर नोटीस रद्द केली जाईल असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाने रिसीव्हरची केली नियुक्ती: विलेपार्ले पश्चिम येथील गुलमोहर रोड, निरव येथील 5 व्या मजल्यावरील 910 चौरस फूट फ्लॅटचा प्रतिकात्मक ताबा घेण्यासाठी न्यायालयाने रिसीव्हरची नियुक्ती केली आहे. तसेच एक ओपन टेरेस आणि एक कार पार्क जैन यांनी दिला होता.
दाम्पत्यासोबत विक्रीचा करार न करता विकला फ्लॅट: एकाच न्यायाधीशाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या स्मिता आणि उमेश गांधी या जोडप्याने दाखल केलेल्या अपीलावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेनुसार गांधींनी ऑगस्ट 2011 मध्ये 2.82 कोटी रुपयांचा 3,500 चौरस फुटांचा फ्लॅट बुक केला होता, ज्यामध्ये दोन पार्किंगसाठी जागा होती. त्यांनी खारमधील रोहित निवास या 14 मजल्यांच्या प्रस्तावित इमारतीच्या जमिनीतील फ्लॅटसाठी 98% मोबदला दिला होता. जैन यांनी दाम्पत्यासोबत विक्रीचा करार न करता दुसऱ्याला विकला आहे.
फ्लॅटचे वैध शीर्षक असल्याचा दावा: जैन यांचा एकल न्यायाधीशासमोर अंतरिम दिलासा मागण्यासाठी दावा दाखल केला, जो फेटाळण्यात आला. जैन यांचे वकील बिपिन जोशी यांनी विलेपार्ले फ्लॅट खरेदीदाराकडून जैन यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याचे डीड सादर केले. डीडचा पाठपुरावा केल्यावर न्यायमूर्ती पटेल यांनी टिप्पणी केली की ते अप्रचलित आणि मुद्रांकित नाही. जैन यांनी दावा केला की त्यांच्याकडे फ्लॅटचे वैध शीर्षक आहे. जैन यांना अवमानाचा इशारा देताना न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की जैन या न्यायालयासाठी अनोळखी नाहीत. खेदाची गोष्ट म्हणजे तो राज्य सरकारने शहरातील आणि आजूबाजूच्या कारागृहात राहण्याची सोय उपलब्ध करून दिला आहे.
कोर्ट रिसीव्हरने फ्लॅटचा ताबा देण्याचा निर्देश: उच्च न्यायालयाने म्हटले की जैन यांच्यावर कशाचाही परिणाम झालेला दिसत नाही न्यायालयाचे हे सर्व आदेश धूळ खात पडल्यासारखे ते त्यांच्या आनंदात चालू आहेत. जितक्या लवकर त्याला याची जाणीव होईल तितके चांगले. 13 डिसेंबरपर्यंत जैन यांनी रक्कम न भरल्यास विलेपार्ले फ्लॅटचा वास्तविक आणि भौतिक ताबा पोलिसांच्या मदतीने घेण्यास उच्च न्यायालयाने कोर्ट रिसीव्हरला सांगितले आहे. कोर्ट रिसीव्हरने नंतर फ्लॅटचा ताबा द्यावा असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले आहे.
