अनधिकृत बांधकाम कोणत्या नियमानुसार अधिकृत केले? उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

महाराष्ट्रातील गायरान जमिनीवर (gairan land) अनधिकृत बांधकाम अधिकृत केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. (illegal construction on gairan land). कुठलाही कायदा नसताना अनधिकृत जमीन कशी काय अधिकृत करण्यात आली, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. (high court slam state government).

मुंबई:महाराष्ट्रातील गायरान जमिनीवर (gairan land) अनधिकृत बांधकाम अधिकृत केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. (illegal construction on gairan land). या याचिकेत राज्य सरकारने माहिती दिली की, महाराष्ट्रातल्या गायरान जमिनीमधील दोन टक्के अनधिकृत जमीन अधिकृत आहे. मात्र कुठलाही कायदा नसताना अनधिकृत जमीन कशी काय अधिकृत करण्यात आली, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. (high court slam state government).

पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश: राज्यातील एकूण गायरान जमिनीपैकी दोन टक्के जमिनीवर 22 हजार 153 बेकायदा बांधकामे असून त्यापैकी काही बांधकामे नियमित केल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारकडून देण्यात आली. त्यावर 2011 पूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करणारी तरतूद अस्तित्त्वात नसतानाही अतिक्रमणे कोणत्या कायदेशीर नियमांच्या आधारे नियमित केली, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. या गायरान जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे वर्ष अखेरपर्यंत कशी हटवणार त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यातील एकूण गायरान जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने स्यू मोटो याचिका दाखल केली आहे. गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारक़डून प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्यात आले होते. या संदर्भातील माहिती पुढील सुनावणी दरम्यान देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे तसेच या प्रकरणात पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.






केवळ 2.23 टक्के जमिनीवरच अतिक्रमण? : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्याचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाने जुलै 2011 मध्ये मंजूर केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय राज्यात 4.52 हेक्टर गायरान जमीन उपलब्ध असून त्यावर 22 हजार 153 बेकायदा बांधकामे आढळल्याचे म्हटले आहे. याचाच अर्थ राज्यातील एकूण गायरान जमिनीपैकी केवळ 2.23 टक्के जमिनीवरच अतिक्रमण झाल्याचा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. दुसरीकडे 12 जुलै 2011 ते 15 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत एकूण 24 हजार 513 बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्यात आली. तर 12 हजार 652 अतिक्रमणे नियमित केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्यावर जुलै 2011 पूर्वी कोणत्याही कायद्यात बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद नसल्याची माहिती अँड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी खंडपीठाला दिली.

यापुढे बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्यास कारवाई: या आदेशावर सरकारी वकील पी. पी. काकडे आणि मनीष पाबळे यांनी उत्तर दाखल करण्यास वेळ मागितला. तो मान्य करत या गायरान जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे वर्षअखेरीपर्यंत कशी हटवणार? त्याबाबत भूमिका स्पष्ट कऱण्याचे तसेच यापुढे बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्याचा इशाराही राज्य सरकारला दिला.