Mumbai High Court मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील अनधिकृत इमारती पाडण्यावरुन, उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना फटकारले

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील Mumbai International Airport area नियमाचे उल्लंघन करून, उंच बांधलेल्या 48 इमारतींवर कारवाई demolishing unauthorized buildings करण्याचा, अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयासमोर Mumbai High Court ठेवण्याचे आदेश, उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले होते. या अहवालामध्ये 15 इमारतींसह पादचारी पुलावर बांधकाम पाडणे कठीण असल्याचा अहवाल, उपजिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयात दिला आहे. अनधिकृत उंच इमारती पाडणे हे तुमचे कर्तव्य नाही का, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी High Court reprimands Collector जिल्हाधिकारी यांना फटकारले.

मुंबईमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील Mumbai International Airport area नियमाचे उल्लंघन करून, उंच बांधलेल्या 48 इमारतींवर कारवाई demolishing unauthorized buildings करण्याचा, अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयासमोर Mumbai High Court ठेवण्याचे आदेश, उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले होते. या अहवालामध्ये 15 इमारतींसह पादचारी पुलावर बांधकाम पाडणे कठीण असल्याचा अहवाल, उपजिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयात दिला आहे. अनधिकृत उंच इमारती पाडणे हे तुमचे कर्तव्य नाही का, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी High Court reprimands Collector जिल्हाधिकारी यांना फटकारले.

या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान कोर्टाने असे म्हटले की, त्यावर पादचारी पुलाच्या मालकाला नोटीस बजावण्याचा आग्रह जिल्हाधिकारी का धरत आहेत, ते पाडणे तुमचे कर्तव्य नाही का, अशी विचारणा करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. हवाई वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या मुंबई विमानतळ परिसरातील पादचारी पुलासह 15 बांधकामे पाडणे कठीण असल्याचे सांगणाऱ्या, उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या 48 बांधकामावर कारवाई करणारा, अहवाल न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यास सांगितला होता. तो सादर करून त्यात या 15 बांधकामांच्या तपशीलाअभावी त्यावर पाडकाम कारवाई करणे कठीण असल्याचा दावा, उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी केला होता. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पादचारी पुलाचा संदर्भ देऊन नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय डीजीसीए आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एमआयएएल प्रशासनाकडे पादचारी पुलाच्या मालकाचे नाव किंवा अन्य तपशील उपलब्ध नसल्याचा दावाही केला होता.

विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या अडथळ्यांवर कधी पाडकाम कारवाई केली जाईल, याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली पाहिजे. कारवाई करतांना अडचणी येत असल्यास, त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी. मात्र या 15 बांधकामांचे अचूक स्वरूप माहीत नाही, या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच कारवाईबाबतचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱी यांनी दिले.

मुंबई विमानतळ परिसरातील 22 अडथळे दूर करण्यात आल्याचा एमआयएएलचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे, याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी सांगितले. या 22 बांधकामात एमआयएएलचे अतिथीगृह असून, त्याबाबत कळाल्यावर एएआयनेच त्याला ना हरकत दिल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला. या अडथळ्यांचे धोके एएआय, एमआयएएल आणि डीजीसीएलाही माहीत असल्याचे, त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीच्या मर्यादेच उल्लंघन करून, अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे लँडिंग आणि टेक ऑफ दरम्यान अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

हेही वाचाTwin tower Noida demolition in nine seconds नोएडामधीलट्विन टॉवर फक्त नऊ सेकंदात उद्ध्वस्त होणार