मुंबई - यकृताच्या आजाराने ग्रस्त वडिलांना आपल्या यकृताचा काही भाग दान करण्याची मुलीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या मुलीचे वडील यकृताच्या आजाराने गेल्या अनेक दिवसापासून ग्रस्त आहेत. शुक्रवारी या मुलीची याचिका सुटीकालीन न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्य सरकारच्या अवयव प्रत्यारोपण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे स्थापन केलेल्या प्राधिकृत समितीने अल्पवयीन मुलीची मागणी नाकारली होती. त्यानंतर या मुलीने खंडपीठात धाव घेतली, मात्र खंडपीठानेही यकृत दान करण्याची मुलीची मागणीही फेटाळून लावली.
Girl Ready For Donate Liver To Father: वडिलांचे यकृत झाले खराब, जीवाची पर्वा न करता यकृतदानाला मुलगी झाली तयार, मात्र . . . - मुलीची यकृतदानाची तयारी
अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांना यकृतासंबंधित विकार जडला असून यकृत प्रत्यारोपण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुलीने स्वतः च्या यकृताचा काही भाग आपल्या वडिलांना देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा 1994 नुसार अल्पवयीन मुलगी अवयवदान करू शकत नाही.
अल्पवयीन मुलगी अवयवदान करू शकत नाही -अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांना यकृतासंबंधित विकार जडला असून यकृत प्रत्यारोपण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुलीने स्वतः च्या यकृताचा काही भाग आपल्या वडिलांना देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा 1994 नुसार अल्पवयीन मुलगी अवयव दान करू शकत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीने आपल्या आईच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. तपन थत्ते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाने फेटाळली यकृतदान करण्याची मागणी -आपल्याला वडिलांना पुनर्जीवन देण्यासाठी यकृताचा काही भाग दान करण्याची परवानगी देण्याची विनंती तिने न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेवर न्या. ए. के. मेनन आणि न्या. एन. आर बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा या संवेदनशील विषयावर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयासमोर केला. त्यानुसार दारूच्या व्यसनामुळे आजारी वडिलांच्या यकृतावर परिणाम झाला आहे. मुलीला आणि तिच्या आईला या शस्त्रक्रियेतील गुंतागुंतीबाबत योग्य माहिती मिळालेली नाही. मुलगी एकुलती एक असल्याने यकृत दान करण्यासाठी तिच्यावर भावनिक दबाव टाकण्यात आल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुलीची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीची मागणी फेटाळून लावली.