मुंबई -राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात ट्विटवर नाशिकमधील निखिल भामरे ( Nikhil Bhamre tweet case and Sharad Pawar ) नामक फार्मासिस्ट तरुणाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह ट्विट ( Nikhil Bhamre arrest in offensive tweet case ) केले होते. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या तरुणावर ( Nikhil Bhamre arrest news ) राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात काल सोमवार रोजी सुनावणी ( Bombay High Court on Nikhil Bhamre arrest ) झाली. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ( offensive tweet against Sharad Pawar ) कानउघाडणी केली आहे. या याचिकेवर 16 जून रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा -TODAYS GOLD SILVER RATES : सोने - चांदीच्या किमती स्थिर.. पहा आजचे देशभरातील दर
न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने हे ट्विट भामरे यांच्याविरुद्धच्या एफआयआरला आधार कसा काय असू शकतो, यावर आश्चर्य व्यक्त केले. रोज शेकडो आणि हजारो ट्विट्स आहेत. तुम्ही प्रत्येक ट्विटची दखल घ्याल का? आम्हाला अशा एफआयआर नको आहेत. विद्यार्थ्याला अशा प्रकारे कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, हे ऐकले नाही असे खंडपीठाने सांगितले. एफआयआरचे ट्विट वाचून न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. पृष्ठ 48 वर कोणाचेही नाव नाही ज्यात भामरे यांचे प्राथमिक ट्विट होते आणि एखाद्याला महिनाभर तुरुंगात ठेवणे, हा प्रत्येक गोष्टीचा आधार कसा आहे? पान ४८ नुसार एफआयआर कशामुळे झाला? असा न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले.
विविध ठिकाणी नोंदविण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत. तसेच, याचिका प्रलंबित असतानाच जामीन देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका भामरेंच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या.एस.एस. शिंदे आणि एन.एम. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरुणासोबत असे घडणे दुर्दैवी आहे. आपण लोकशाहीत जगत आहोत का अशी विचारणा भामरेच्यावतीने अॅड. सुभाष झा यांनी केली. भामरे यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम 153, 153A, 500, 501, 504, 505, 506 अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी अनेक एफआयआर नोंदवले आहेत.