मुंबईव्यभिचारी असलेल्या पत्नीला पालन पोषणाच्या नकार देणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला पत्नीला मुंबई उच्च न्यायालयात Sessions Court denying maintenance आव्हान दिले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की पत्नीला त्याच्या पतीसारखे वैभवशाली जीवन जगण्याचा Bombay High Court अधिकार आहे.
पती-पत्नी सुखसोयी आणि चैनीत जगतो तर दुसरा वंचित जीवन जगतो अशी परिस्थिती असू नये याची luxurious life like her husband न्यायालयाने नोंद घ्यावी. सत्र न्यायालयाचा आदेश अवाजवी आहे. असे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या जोडप्याने जानेवारी 2007 मध्ये लग्न केले. जानेवारी 2020 मध्ये पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. ऑगस्ट 2021 मध्ये एका दंडाधिकाऱ्याने तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून महिना 75000 रुपये अंतरिम देखभाल आणि 35000 रुपये घर भाडे असे एकूण एक लाख दहा हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला देण्याचे High Court observes निर्देश दिले आहे.
पर्यायी निवास किंवा भाड्याचा अधिकारयाचिकाकर्त्या पत्नीचे वकील अली काशिफ खान यांनी असे म्हटले की पतीने त्याच्या मित्राला याचिकाकर्त्याकडे पाठवले. ज्याच्याविरुद्ध तिने बलात्काराचा एफआयआर दाखल केला. तो म्हणाला की पतीच्या वडिलांचे एक लोकप्रिय रेस्टॉरंट आहे आणि ते आलिशान जीवन जगतात. पतीच्या वकिलाने म्हटले की ती त्याच्या मित्रासोबत व्यभिचार करत आहे. एफआयआर खोटा आहे. त्याला भरपाई देण्याची सक्ती करता येणार नाही. न्यायमूर्ती नाईक यांनी कौटुंबिक उत्पन्न आणि पक्षकारांची स्थिती लक्षात घेता पत्नीने कमावलेले 38,000 रुपये स्वत:ला सांभाळण्यासाठी पुरेसे नाहीत. म्हणून दरमहा 75,000 ची अंतरिम देखभाल आवश्यक आहे. ती स्वतंत्रपणे राहत असल्याने तिला पर्यायी निवास किंवा भाड्याचा अधिकार आहे.