जेट एअरवेज प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

आर्थिकदृष्ट्या आजारी पडलेल्या कुठल्याही कंपनीला आर्थिक मदत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालय केंद्र सरकार किंवा आरबीआयला देऊ शकत नाही, असे म्हणत यात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मुंबई - आर्थिक तोट्यात सापडलेल्या जेट एअरवेजच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायाधीश प्रदीप नांदरजोग व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणी केली.

जेट एअरवेजला सध्या इंधन व इतर महत्वाच्या कामांसाठी ४०० कोटी रुपयांची गरज असून गुंतवणूकदारांनी तत्काळ ४०० कोटी रुपये देण्यास नकार दिला. यामुळे गुरुवारपासून जेट एअरवेजची आंतराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमान वाहतूक तात्पुरती थांबविण्यात आली होती. जवळपास २० हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे.

अॅड. मॅथ्यू नेदुपारा यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी जोपर्यंत जेटमध्ये गुंतवणूकदार गुंतवणूक करीत नाही, तोपर्यंत जेटसाठी केंद्र सरकार व रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने पैसा पुरवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर सुनावणीदरम्यान आर्थिकदृष्ट्या आजारी पडलेल्या कुठल्याही कंपनीला आर्थिक मदत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालय केंद्र सरकार किंवा आरबीआयला देऊ शकत नाही, असे म्हणत यात हस्तक्षेप करण्यास मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदरजोग व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाणे नकार दिला.