मुंबई - टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट (टीआरपी) घोटाळ्यातील तक्रारदार हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. मुंबई पोलिसांच्या तपासाविरोधात ही याचिका असून, यापुढील सुनावणी आता 12 मार्चला होणार आहे.
प्रतिनिधी केदार शिंत्रे यांनी घेतलेला आढावा पुढील सुनावणी 12 मार्चला
पोलिसांकडून हंसा रिसर्च ग्रुप कंपनीच्या कर्मचऱ्यांचा छळ होत आहे. हे कारण सांगून हंसा रिसर्च ग्रुपने हा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून तो सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना दुसऱ्या केसच्या सुनावणीदरम्यान उशीर झाला. याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागितला पण न्यायालयाने वेळ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी १२ मार्चला होणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि अन्य दोन पोलीस अधिकायांकडे न्यायालयाने जाब विचारला.
काय आहे प्रकरण?
याचिकेत छळ केल्याचा आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. कंपनी आणि त्यांच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दाखल केलेल्या याचिकेत शहर पोलीस बेकायदेशीर आणि अत्यंत आक्षेपार्ह तपास करत असल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीच्या अधिका यांना त्रास दिला जात असून, खोटी विधाने करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेत सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे, सहायक पोलीस आयुक्त शशांक सांडभोर यांचे नाव देण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त, दोन पोलीस अधिकारी आणि सरकारतर्फे बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना आवश्यकतेनुसारच चौकशीसाठी बोलावले जाईल. त्यांनी यासंदर्भात चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आणि याचिकाकर्त्यांविरूद्ध काही पुरावे सापडले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
