मुंबई -मुंबई उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे वकील रुई रॉड्रिग्ज म्हणाले, की नवीन कायद्यानुसार राष्ट्रीय मंडळासमोर हे पहिले प्रकरण असेल. ( surrogacy petition ) दरम्यान, राष्ट्रीय मंडळाची पहिली बैठक अजून व्हायची आहे. शेवटच्या तारखेला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्राला बोर्ड स्थापन केले आणि कार्यरत आहेत की नाही हे कळविण्याचे निर्देश दिले होते.
राष्ट्रीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली - महाराष्ट्र सरकारच्या वकिल पूर्णिमा कंथारिया यांनी बुधवारी अधिसूचना सादर केली. त्यामध्ये राज्य मंडळ आता सर्व सदस्यांसह कार्यरत आहे. केंद्राचे वकील रॉड्रिग्स यांनीही न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि एस. एम मोडक यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की राष्ट्रीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती आणि ती आता कार्यरत आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष - राज्याने 13 जून रोजी अधिसूचनेद्वारे राज्य सहाय्यित प्रजनन तंत्रज्ञान आणि सरोगसी मंडळाची नियुक्ती केली आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष आणि गृह, आरोग्य आणि कायदा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांचे प्रधान सचिव आहेत. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत. महिला आणि बाल विकास तसेच समाजकल्याण विभाग आणि आयुक्त, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानही आहे. केंद्राने 4 मे रोजी मंडळाची रचना अधिसूचित केली होती. ती आठ सदस्यीय मंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय आरोग्य मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून करतात.
उच्च न्यायालयात याचिका - या सर्व प्रक्रियेनंतर हायकोर्टाने निर्देश दिले की पक्षांनी 1 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय बोर्डासमोर हजर राहावे. तसेच, एकदा जोडप्याने राष्ट्रीय बोर्डाकडे जावे तेव्हा त्यांनी दोन महिन्यांत त्यावर निर्णय घ्यावा. प्रजनन उपचार घेत असलेल्या जोडप्याने नवीन सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान कायदा आणि सरोगसी कायदा सुरू होण्यापूर्वी सुरू केलेली सरोगसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
काय आहे याचिका? -न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या जोडप्याचा विवाह 14 वर्षांपूर्वी झाला होता. दोन मुले गमावल्यामुळे बायकोला डॉक्टरांनी सांगितले होते की हिस्टेरेक्टॉमीनंतर ती यापुढे नैसर्गिकरित्या मूल होऊ शकणार नाही. कायद्याने तिला सरोगेट आईचा शोध घेण्याची परवानगी दिल्यावर हा आघात कमी झाला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली. 25 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रपतींनी नवीन सरोगसी कायद्याला संमती दिली. त्यांनी यापूर्वी एआरटी कायद्याला ग्रीन सिग्नल दिला होता. या याचिकेत म्हटले आहे की वैद्यकीय सुविधेने दोन आठवड्यांनंतर गर्भ हस्तांतरित करू शकत नाहीत.
हेही वाचा -Shiv Sena: शिवसेनेला पुन्हा महाविकास आघाडी शक्य? वाचा, काय आहे विश्लेषकांचे मत
