मुंबई - दिव्यांग शालेय (Handicapped school) आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनासाठी इलेक्ट्रॉनिक(electronic) माध्यमातून विशेष मुलांसाठी नवीन शिक्षण पद्धती (New teaching methods) आणण्याकरीता अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी ही मुंबई उच्च न्यायालयात(Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला यू देशमुख यांनी 5 सप्टेंबर रोजी सामाजिक संस्था अनामप्रेम आणि डॉ कल्याणी एन मांडके यांनी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी केली ज्यात विशेष दिव्यांग शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्यक्तींच्या अधिकाराच्या तरतुदी लागू करण्याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी शैक्षणिक व्हिडिओ तयार करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वाटपाबद्दल केंद्राकडून सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
संपूर्ण शिक्षा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून मदत आवश्यक आहे, असे नमूद करून महाराष्ट्र सरकारने विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी सांकेतिक भाषेत शैक्षणिक व्हिडिओ प्रसारित करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्राला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.अशा शिक्षण पद्धतींसाठी विद्यमान धोरणे काय आहे का या संदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने आज दिले आहे.