मुंबई-सार्वजनिक मैदानावर खेळाडू करिता अपुऱ्या सुविधा असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन विरोधात, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज दिनांक 4 जुलै रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दोन्हीही संस्थांना मैदानामध्ये सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले. ( High Court directs ) तसेच, यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये चांगले खेळाडू या मैदानातून समोर येऊ शकतात. असेही न्यायालयाने म्हणटले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी बीसीसीआय व महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन आणि राज्यातील इतर प्राधिकरण संस्थांना सार्वजनीक मैदानांवर मूलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत आदेश दिले. राज्यातील सार्वजनिक मैदानांवर माेठ्या संख्येने मुलं क्रिकेट आणि इतर खेळ खेळतात. मात्र, यामधील बहुतांश मैदानांवर आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे न्यायमुर्ती अनिल मेनन आणि एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुणावनी दरम्यान म्हणटले. ( Facilities needed by players on public grounds )
निधीची कमतरता हे मूलभूत सुविधा न देण्याचे कारण असु शकत नाही. राज्य सरकार बीएमसी, एमसीए आणि बीसीसीआय यांना दोन आठवड्यांचा वेळ देत त्यांच्या अखत्यारीतील किती मैदाने आहेत आणि तेथे कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने आज दिला. तुम्ही कधी अर्ज केला आणि नंतर परवानगी नाकारली गेली? याबाबतचेही शपथपत्र दाखल करा ,असेही एमसीए आणि बीसीसीआयला स्पष्ट केले.