मुंबई : महाराष्ट्रातील आदीवासी भागात कुपोषणामुळे येथून पुढे एकाही बालकाचा मृत्यू झाला तर कठोर कारवाईचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सोमवारी राज्य सरकारला या मुद्द्यावरून फटकारले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 6 सप्टेंबरला होणार आहे.
2007 मध्ये दाखल झाली होती याचिका
महाराष्ट्रातील मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे बालके, गर्भवती तसेच स्तनदा मातांच्या मृत्युंच्या अधिक संख्येकडे लक्ष वेधत 2007 मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील परखड मत नोंदविले. मेळघाटातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोगतज्ञ आणि रेडिओलॉजिस्टच्या अभावाकडेही याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या वर्षभरात मेळघाटात कुपोषणामुळए 73 बालकांचा मृत्यू झाल्याचे याचिकाकर्त्याने सोमवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
73 बालकांचा मृत्यु झालाच कसा?
कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्व ती पावले उचलली जात असल्याचे अॅडव्होकेट नेहा भिडे यांनी सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगितले. यावर बोलताना, जर तुमच्याकडे सर्व यंत्रणा आहे तर कुपोषणामुळे 73 बालकांचा मृत्यु कसा झाला? असा परखड सवाल उपस्थित केला. हे गंभीर प्रकरण असून एप्रिल 2020 ते जुलै 2021 या कालावधीत आदिवासी भागात किती बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यु झाला? तसेच या भागातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांवर किती वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. जर पुढच्या सुनावणीच्या वेळी कुपोषणामुळे इथे आणखी बालकांचा मृत्यु झाल्याचे आम्हाला कळाले तर यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल असे कोर्टाने यावेळी सांगितले.
...तर आम्हीच कठोर कारवाई करू
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे असेही कोर्टाने अधोरेखित केले आहे. यासाठी आम्ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिवांना संरक्षक म्हणून नेमत आहोत. जर पुढच्या सुनावणीपर्यंत आणखी बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याचे आम्हाला कळाले तर आम्ही अतिशय कठोर कारवाई करू असेही कोर्टाने अधोरेखित केले आहे.
केंद्रालाही दिले निर्देश
कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्याला किती निधी देत आहे, तसेच केंद्र सरकार यावर कशा पद्धतीने निगराणी करत आहे यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबर रोजी घेतली जाणार आहे.
हेही वाचा -यंदा दहीहंडी होणार नाही.. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला सर्व मंडळांचा सकारात्मक प्रतिसाद
