मुंबई - मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने स्थायी समितीची सभा झुम अ‌ॅपवर घेण्याचे नियोजन पालिकेने केले होते. त्याला भाजपाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने ऑनलाइन पद्धतीने सभा घेण्यास विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने तसे पत्र पालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना दिले आहे.
भाजपा कोर्टात, चर्चा रेकॉर्डिंगचे आदेश
कोरोना विषाणूचा प्रसार वाढत असताना मुंबईत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. संचारबंदी लागू केल्यानंतर आज पहिलीच स्थायी समितीची सभा आयोजित केली होती. ही सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे घेतली जाईल अशी माहिती गटनेते आणि सदस्यांना देण्यात आली. याविरोधात भाजपाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. भाजपाचे विनोद मिश्रा आणि अ‌ॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी याचिका दाखल करत ऑनलाइन पद्धतीने सभा घेतल्यावर बोलण्यास मिळत नसल्याचा तसेच मतदान करता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उच्च न्यायालयाने सर्व प्रस्तावावर योग्य प्रकारे चर्चा करून त्याची रेकॉर्डिंग करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही असे न झाल्यास पुन्हा कोर्टात दाद मागू शकता असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑनलाइन सभांना विरोध
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाकडूनही ऑनलाइन सभांना विरोध करण्यात आला आहे. आजची सभा ऑनलाइन का घेतली जात आहे याची माहिती देण्यात आलेली नाही. लॉकडाऊनच्या नियमात ऑनलाइन सभा घ्या असे निर्देश नगर विकास विभागाने दिलेले नाहीत. स्थायी समितीत साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच स्थायी समितीचा वचक ठेवण्याकरिता झुमद्वारे सभा न घेता, प्रत्यक्ष सभा घेण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पार्टीचे गटनेते आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.