मुंबई - औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयात जास्तीत जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा युद्धपातळीवर करावा, नवीन आरटी-पीसीआर प्रयोगशाळा तसेच ऑक्सिजन प्रकल्प तयार करण्याचे शिर्डी साईबाबा संस्थानला मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
शिर्डी साईबाबा संस्थानने प्रयोगशाळा, ऑक्सिजन प्रकल्प सुरू करावेत; उच्च न्यायालयाचे निर्देश - RT PCR test
कोविड चाचणीसाठी संस्थानला प्रयोगशाळा बसविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी अंदाजे १.०५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. ही प्रयोगशाळा कोविड चाचण्यांसह इतर पॅथॉलॉजिकल चाचण्यांसाठी देखील बनविली जाईल. संस्थान प्रयोगशाळेच्या स्थापनेसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यासह सर्व कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
![शिर्डी साईबाबा संस्थानने प्रयोगशाळा, ऑक्सिजन प्रकल्प सुरू करावेत; उच्च न्यायालयाचे निर्देश उच्च न्यायालय](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-09:23:34:1619106814-mh-mum-1-2242021-shirdi-7209217-22042021210708-2204f-1619105828-503.jpeg)
कोविड चाचणीसाठी संस्थानला प्रयोगशाळा बसविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी अंदाजे १.०५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. ही प्रयोगशाळा कोविड चाचण्यांसह इतर पॅथॉलॉजिकल चाचण्यांसाठी देखील बनविली जाईल. संस्थान प्रयोगशाळेच्या स्थापनेसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यासह सर्व कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. संजय काळे या व्यक्तीने दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यांनी भक्ती निवास किंवा शिर्डी साई बाबा संस्थानच्या इतर जागांना सुसज्ज रुग्णालयात रुपांतरित करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेत केली होती. रुग्णांसाठी संस्थानने यापूर्वी इमारती ठेवल्या आहेत. तसेच कोविड रुग्णांची देखभाल केली जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला दिली. संस्थानमध्ये कोविड रुग्णांसाठी जवळजवळ 520 खाट उपलब्ध केले आहेत.
संस्थानकडे आवश्यक परिचारिका व मदतनीस आहेत. राज्य सरकारने सांगितले की, सध्या डॉक्टरही उपलब्ध आहेत. कराराच्या आधारावर रिक्त पदे भरण्याची परवानगी दिली गेली नसेल तर परिचारिका आणि मदतनीस आणि इतर डॉक्टरांची नेमणूक केली जाणार नाही. आरटी-पीसीआर चाचण्या घेण्यासंदर्भात संस्थेच्या काही कर्मचार्यांना यापूर्वीच नेमण्यात आले. कोविडसाठी 1.05 कोटी रुपयांची प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे. राज्य शासनाने संस्थानच्या कोविड रुग्णांसाठी आणि अहमदनगर जिल्ह्यात औषधे द्यावीत, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती.