कृषी पंप वीज धोरणाला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद, उर्जामंत्र्यांनी मानले शेतकऱ्यांचे आभार

या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांकडील सुमारे 15 हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

मुंबई :ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या नवीन कृषीपंप वीज धोरणास शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय. ऑक्टोबर 2020 मध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेत थकबाकी भरण्यासाठी विविध सवलती जाहीर झाल्यापासून राज्यात 3 लाख 42 हजार शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी 312 कोटी 41 लाख रुपये भरले आहेत.

या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांकडील सुमारे 15 हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

ही योजना तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी थकबाकी भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर 50 टक्के सवलत मिळणार असून व्याज व विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास 66 टक्के सवलत मिळणार आहे.

दोन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर 30 टक्के तर तीन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर 20 टक्के सवलत मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर 2015 पूर्वीच्या थकबाकीवरील सर्व व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे. तसेच सप्टेंबर 2015 नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार आहे. महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या सरासरी दराने थकबाकीवर व्याज आकारण्यात येणार आहे.

गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात आहे. पुढील 3 वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.


*महावितरणची प्रादेशिक विभागनिहाय वसुली*

पुणे : 138 कोटी 91लाख रुपये

कोकण : 95 कोटी 73 लाख रुपये

औरंगाबाद : 59 कोटी 37 लाख रुपये

नागपूर : 18 कोटी 39 लाख रुपये