मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना गटविमा योजना लागू होती. ही योजना गेली ४ वर्षे बंद आहे. ही योजना सुरु करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून आणण्यात आलेल्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे कारण देत विरोधी पक्षांनी याला विरोध दर्शविला. त्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेला हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवावा लागला आहे. दरम्यान युद्धपातळीवर एका महिन्यात याबाबतचा नव्याने प्रस्ताव आणावा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
बीएमसी कर्मचाऱ्यांना गटविम्याचा प्रस्ताव विरोधकांच्या विरोधानंतर परत पाठवला! गट विमा योजना -
मुंबई महापालिकेत एक लाख अधिकारी-कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटूंबियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पालिकेने गटविमा योजना लागू केली होती. २०१५ मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली होती. मात्र दोनच वर्षांत २०१७ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. पालिका कर्मचारी, इन्शुरन्स कंपनी तसेच रुग्णालय मिळून अधिक रकमेची बिले मंजूर करत आहेत, असा आरोप करण्यात येत होता. पालिकेने याची चौकशी केली असता त्यात तथ्य आढळून आले. २०१७ नंतर ही योजना सुरु ठेवायची असल्यास विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम ८४ कोटींहून वाढवून १०० कोटींहुन अधिक रक्कम देण्याची मागणी इन्शुरन्स कंपन्यांनी केली. पालिका प्रशासन अधिक रक्कम देत नसल्याने २०१७ नंतर गेल्या चार वर्षांत विमा योजना लागू करण्यात आली नव्हती. ही योजना सुरु करावी म्हणून पालिका प्रशासनाने तास प्रस्ताव सादर करावा असा निर्णय पालिका सभागृहात झाला होता. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १२ हजार रुपये देऊन त्याबदल्यास कर्मचाऱ्यानेच प्रिमीयम भरावा असा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता.
मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावा -
या प्रस्तावावर बोलताना २०१७ मध्ये गटविमा योजना बंद करण्यात आली तेव्हापासून आजपर्यंत सतत ही योजना सुरु करण्याची मागणी केली जात आहे. पालिकेच्या बँकांमध्ये ७९ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. तरीही पालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. पालिका कर्मचाऱ्यांना विम्याच्या प्रीमियमसाठी १२ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यात १ लाखांचा विमा मिळतो. ही कर्मचाऱ्यांची चेष्ठा असल्याचे ते म्हणाले. येत्या ३ महिन्यांत निवडणुका असल्याने हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा. पालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लागते. त्याच प्रमाणे गटविमा योजना लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावा असे आवाहन रवी राजा यांनी केले.
विरोधकांचा विरोध -
पालिकेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याने पॉलिसी काढावी असा फतवा आयुक्तांनी काढला आहे. वैयक्तिक इन्शुरन्स काढताना पैसे जास्त लागणार आहेत. ग्रुप इन्शुरन्स मध्ये पैसे कमी लागतील याचा विचार करावा. वर्षाला एक लाख रुपये विमा देऊन पालिका कर्मचाऱ्यांची चेष्टा करत आहे. यामुळे हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करायला हवा असे भाजपचे भालचंद्र शिरसाट म्हणाले. कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 5 लाख रुपयांचा विमा मिळावा. त्यात सर्व आजारांचा समावेश असावा. खासगी रुग्णालयात उपचार घेता यावेत. आई वडील यांचा समावेश करावा तरच आम्ही या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ असे समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी म्हटले. तर पालिका कर्मचाऱ्यांचे नुकसान न करता ही योजना त्वरित मार्गी लावावी अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली.
युद्ध पातळीवर प्रस्ताव सादर करा -
कर्मचाऱ्यांच्या गटविमा योजनेसाठी कोणत्याही कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्टार कंपनीकडून सादरीकरण करावे व नंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणावा अशी मागणी करणारी उपसूचना पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडली होती. याला सर्वच विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याने अखेर राऊत यांनी आपली उपसूचना मागे घेतली. त्यानंतर पालिकेने विम्यासाठी 12 हजार रुपये द्यायचे मान्य केले आहे. इतक्या कमी रकमेत कर्मचाऱ्यांना इन्शुरन्स मिळू शकत नाही. यामुळे सदस्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे सर्व आजारांचा समावेश असावा, कॅशलेस ट्रीटमेंट मिळावी अशा प्रकारचा युद्ध पातळीवर महिनाभरात प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
