Governor Koshyari Letter To CM : मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर राज्यपाल कोश्यारी नाराज, म्हणाले 'पत्रातील भाषा धमकीवजा'..

विधानसभेच्या अध्यक्षपद निवडणुकीवरून ( Assembly Speaker Election Maharashtra ) राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Thackeray Reply To Governor Letter ) यांनी उत्तर दिले होते. 'मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातील संयमी स्वर आणि धमकीवजा शब्द पाहून मी दुखी झालो', असल्याचं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी म्हटलं आहे. तसे पत्र त्यांनी राज्य सरकारला पाठवले ( Governor Koshyari Letter To CM ) आहे.

मुंबई - कालच सूप वाजलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ( Maharashtra Assembly Winter Session 2021 ) विधानसभा अध्यक्षपदावरून ( Assembly Speaker Election Maharashtra ) महाविकास आघाडी सरकार व राज्यपाल ( MVA Government Vs Governor ) यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगलेला पाहायला भेटला. परंतु अधिवेशन संपले असले तरी आता हा संघर्ष शिगेला पोहचला आहे. विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक घेण्यास मंजुरी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून जे पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात आलं होतं ( CM Thackeray Reply To Governor Letter ) त्याची भाषा ही धमकीवजा असल्याच सांगत राज्यपालांनी या पत्रावर तीव्र दुःख व नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा आशयाचे पत्र त्यांनी सरकारला पाठवले ( Governor Koshyari Letter To CM )आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे अगोदर राज्यपालांना पत्र

हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी दिनांक २७ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत राज्यपालांना महविकास आघाडी सरकारकडून पत्र पाठवण्यात आले. २८ डिसेंबर हा अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्याने राज्यपालांनी त्वरित यावर निर्णय घ्यावा. तसेच राज्यपालांना कुठले अधिकार असतात याची माहिती आम्हाला आहे. आम्ही घटनेच्या विरुद्ध काही करत नाही, असं त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं होतं. या पत्रानंतर दुःखी व निराश होऊन राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला पत्र लिहिले आहे.

काय आहे राज्यपालांच्या पत्रात?

तुम्ही नमूद केले आहे की हे नियम संविधानाच्या कलम २०८ अंतर्गत तयार केले गेले आहेत. हे नमूद करणे उचित ठरेल की हेच कलम स्पष्टपणे स्पष्ट करते की 'एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळाचे सभागृह या राज्यघटनेच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, त्याची कार्यपद्धती आणि कामकाजाचे वर्तन नियमन करण्यासाठी नियम बनवू शकते' मी संविधानाच्या कलम १५९ अन्वये संविधानाचे रक्षण, संरक्षण आणि रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे. प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर वाटणाऱ्या सुधारित नियमांनुसार ही निवडणूक घेण्यास संमती या टप्प्यावर दिली जाऊ शकत नाही.

माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही

हे देखील उल्लेखनीय आहे की, आपण सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सुमारे अकरा महिने घेतले आहेत. आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम ६ आणि ७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे, या दूरगामी सुधारणांचे परिणाम कायदेशीररित्या तपासले जाणे आवश्यक आहे. मी सभागृहाच्या कार्यपद्धती/ कार्यवाहीच्या बाबतीत त्याच्या विशेषाधिकारावर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. तथापि, घटनेच्या कलम २०८ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रथमदर्शनी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर वाटणाऱ्या प्रक्रियेला संमती देण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही.

मी दुःखी व निराश झालो आहे

राज्यपालांच्या सर्वोच्च घटनात्मक कार्यालयाची अवहेलना आणि बदनामी करणाऱ्या तुमच्या पत्राचा संयमी स्वर आणि धमकीवजा शब्द पाहून मी वैयक्तिकरित्या दुःखी आणि निराश झालो आहे.

राज्यपाल नाराज तसेच सरकारही नाराज : सुभाष देसाई

राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील वाद सातत्याने चव्हाट्यावर आला आहे. आताही विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये लेटर वॉर रंगले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पाठवलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त करताना सरकारवर नाराज असल्याचं म्हटले. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनीही जशात तसे प्रत्युत्तर दिले ( Subhash Desai On Governer Letter To CM ) . राज्यपाल जसे नाराज आहेत, तसेच राज्य सरकार सुद्धा त्यांच्या कामकाजावर नाराज असल्याची भावना आज व्यक्त केली.

आम्ही संयम दाखवला म्हणून..

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सरकारने केलेल्या कायद्याच्या बदलावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र लिहीत अध्यक्षपदाच्या निवडीला हिरवा कंदिल देण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी या पत्रावर परखड मत मांडले. धमकीवजा शब्द वापरुन माझ्यावर दबाव टाकू शकत नाही, असा इशारा राज्यापालांनी दिला. राज्यपालांच्या या इशाऱ्याला शिवसेना नेते, राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिले. राज्यपाल जसे नाराज आहेत, तसे राज्य सरकारसुद्धा त्यांच्यावर नाराज आहे. राज्य सरकार जे निर्णय घेते, ते मंजूर करण्याचे काम राज्यपाल करत असतात. पण सध्या तसे होताना दिसत नाही. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा संघर्ष टोकाचा झाला असता, पण आम्ही संयम दाखवला. राज्यपाल जेव्हा मंजुरी देतील, तेव्हा आम्ही निवडणूक घेवू, असा निर्णय घेतल्याचे देसाई म्हणाले.

न्यायालयाचा हस्तक्षेप वाढतोय

महाविकास आघाडी जेव्हा कोणता निर्णय घेते, तेव्हा राजभवनातून आम्हाला योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही. भाजपच्या अनेक मागण्यांचा पाठपुरावा हा राजभवनातून होतो. विधिमंडळ हे पूर्ण स्वायत्त: आहे आणि त्यात न्यायप्रक्रिया हस्तक्षेप करत नाही. परंतु हल्ली हे बदलत जात असल्याचा टोला देसाई यांनी लगावला.