तरुणांच्या स्टार्टअप्सच्या पेटंटसाठी शासनाकडून १० लाखांचे अर्थसहाय्य - नवाब मलिक

नव्या उमेदीच्या तरुणांच्या स्टार्टअप्सना अत्यावश्यक असलेले पेटंट मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून 10 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.

मुंबई -नव्या उमेदीच्या तरुणांच्या स्टार्टअप्सना अत्यावश्यक असलेले पेटंट मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून १० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. मंत्रालयात नव्या योजनांची माहिती देताना मलिक यांनी ही घोषणा केली. तरुणांनी त्यांचे कौशल्य, गुणवत्ता आणि नवनवीन संकल्पना वापरुन विकसीत केलेल्या स्टार्टअप्सना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंट मिळविण्यासाठी मोठा खर्च होतो. अनेकदा नाविन्य असूनही पेटंट मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील अशा तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मलिक यांनी दिली.

पहिल्या टप्प्यात साडे तीन कोटींची तरतूद-पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना २ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल. तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल.

पात्रतेच्या अटी-

ही योजना युटिलिटी पेटंट, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट, कॉपीराइट्स (संगणक कोडपुरते मर्यादित) आणि ट्रेडमार्क अर्जांची पूर्तता करेल. अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे. तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे. स्टार्टअप्सने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ८० टक्के ऐवजी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसहाय्य करेल.

स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य-

स्टार्टअप्ससाठी आणखी एका योजनेची मलिक यांनी घोषणा केली. प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा एक विशिष्ट मूलभूत खर्च आहे. एखादे नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवित असलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण २५० स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी दरवर्षी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या दोन्ही योजनांचा शुभारंभ-

स्टार्टअप्सचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे तसेच स्टार्टअपने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, अशा काही अटी या योजनेसाठी आहेत. या दोन्ही योजनांसाठी मिळून यंदाच्या वर्षी ६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या दोन्ही योजनांचा शुभारंभ करुन स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात करण्यात येईल. मंत्रालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेस महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिथून जॉन उपस्थित होते.

हेही वाचा-अदाणी-आंबाणीच्या उत्पादनावर शेतकऱ्यांचा बहिष्काराचा निर्धार

हेही वाचा-उद्धव ठाकरे देशाचं नेतृत्व करणार, भाजपला टीका करण्यात 'भारतरत्न' द्या - संजय राऊत